कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी, आज सरकार के प्रस्ताव पर जवाब भेज सकते हैं किसान संगठन

नई दिल्ली
नए कृषि कानूनों (New Farm Laws) को लेकर सरकार और किसानों के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। किसान अपने मांग (Kisan Andolan) से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। किसान संगठन सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को लेकर आई चिट्ठी का आज जवाब भेज सकते हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि किसान संगठन सरकार से बात करने को तैयार हैं या नहीं।

मंगलवार को हुई किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही
सरकार के प्रस्ताव पर मंगलवार को किसान संगठनों की हुई बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन प्रस्ताव को लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जानकारी के मुताबिक, कुछ संगठन चाहते हैं कि सरकार से बातचीत आगे बढ़ाई जाए जबकि कुछ संगठन इसको लेकर तैयार नहीं हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आज किसान संगठन सरकार को जो जवाब भेजने वाले हैं उसमें किस बात पर सहमति बनी है।

ब्रिटिश पीएम जॉनसन को रोकने के लिए ब्रिटेन के सांसदों को लिखेंगे पत्र
नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग (Farmer Protest) मनवाने के लिए किसान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। इस संदर्भ में किसान संगठन ब्रिटेन के सांसदों को पत्र लिखकर आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आने से रोकें।

कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस का यूपी में प्रदर्शन
किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमिटी आज कर रहे किसान संगठनों के समर्थन में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। यूपी कांग्रेस कमिटी की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता बीजेपी के सांसदों और विधायकों के आवासों/कार्यालयों का घेराव करेंगे और किसान विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के आवास/कार्यालयों पर ताली, थाली बजाकर प्रदर्शन किया जायेगा।

कानून के समर्थन और विरोध दोनों के लिए उठ रही आवाजें
नए कृषि कानूनों के समर्थन और विरोध में आवाजें जुटाई जा रही हैं। केंद्र सरकार जहां रोज ऐसे किसान संगठनों से मिल रही है जो कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। तो आंदोलनकारी किसान संगठनों को भी समर्थन की कमी नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा क‍ि सरकार अभी भी प्रदर्शन कर रही यूनियनों के साथ विवाद के सभी मुद्दों पर चर्चा जारी रखने की इच्छुक है। दूसरी तरफ, किसान यूनियनों ने मंगलवार को कहा कि आगे की बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है।

कल राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दो करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पहले ‘कृषि विरोधी कानून’ बनाकर किसानों को दर्द दिया और अब उसके मंत्री अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के 3000 किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया
महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के बैनर तले 3,000 से अधिक किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि अपने समकक्षों के साथ शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से मंगलवार को 1,270 किलोमीटर लंबा ‘वाहन जत्था’ (जुलूस) चल दिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसानों ने मंगलवार दोपहर को मुंबई में कुछ कॉर्पोरेट घरानों के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।