सभी विभाग 2017 तक किये जायेंगे पेपर लेस : रघुवर दास

नगड़ी: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को रांची के नगड़ी प्रखंड परिसर से झारखंड कैशलेस अभियान का शुभारंभ किया. मौके पर उन्होंने कहा : झारखंड को कैशलेस बनाने से राज्य को भ्रष्टाचार, बिचौलियों और कालाधन से मुक्ति मिलेगी. स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त शासन और शोषण  मुक्त राज्य की परिकल्पना के साथ जन आंदोलन रूपी महायज्ञ की शुरुआत  हो  चुकी है. अब लोग मोबाइल से हर उपयोगी कार्य कर सकते हैं, इसके लिए अब कैस और  बटुए की आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने कहा :राज्य सरकार भी डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया  के सपने को साकार करने के लिए पांच विभागों को  इस वर्ष कैशलेस  और 2017  तक सभी विभागों को पेपर लेस करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना कैशलेस भारत और कैशलेस झारखंड को धरातल पर हम उतारेंगे. पिछले कई वर्षों से शासन और प्रशासन मे जंग लग गयी है, उसे साफ करना है, ताकि भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को सबक

मिल सके.

आरंभ में हो सकती है परेशानी : मुख्यमंत्री ने कहा : झारखंड मे पिछले कई सालों से जनवितरण मे काफी  धांधली की शिकायत मिलती रहती थी, प्रत्येक दुकानदार को  पीओसी मशीन से राशन दिया जा रहा है. इससे सरकार को इस साल 700 करोड़ की बचत हुई. यह  पैसा राज्य के गरीबों के कल्याण में लगेगा.

उन्होंने कहा : कैशलेस झारखंड के  निर्माण में आरंभ में परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर यह आसान और सुविधाजनक  प्रतीत होगा. राज्य सरकार अपने स्तर से कैशलेस झारखंड निर्माण के लिए अथक  प्रयास करेगी, जिसमें राज्य के सभी लोगों को आगे आकर अपनी भूमिका अदा करनी  होगी. ताकि झारखंड देश का पहला कैशलेस राज्य बन सके.

सभी कर्मियों को प्रशिक्षण : उन्होंने कहा : नोटबंदी से  पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फिर  गया. अब कश्मीर में पत्थर फेंकनेवाला कोई नहीं है. इसी तरह उग्रवादी विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे, लेकिन अब नोटबंदी के बाद कैशलेस  प्रणाली अपनाने से ऐसे तत्वों पर लगाम लग पायेगी. राज्य सरकार कैशलेस झारखंड के लिए राज्य के सभी कर्मियों को प्रशिक्षण देगी. आनेवाली पीढ़ी आधुनिक युग की है, उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं.

मुख्यमंत्री ने कहा : रिजर्व बैंक में नोटबंदी के बाद कालाधन के रूप में जमा करीब पांच लाख करोड़ का उपयोग प्रधानमंत्री के निदेश पर गरीबों के कल्याण में किया जायेगा. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वित्तीय वर्ष 2017–18 से बोरे में बंद 35 किलो अनाज उपलब्ध कराये जायेंगे. बोरे का निर्माण राज्य के गरीब युवक-युवतियों से कराया जायेगा. उन्हें कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण मिलेगा. कैशलेस अभियान को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पांच हजार तक के स्मार्ट फोन वैट मुक्त होंगे.

स्वास्थ्य  मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, खिजरी विधायक रामकुमार पाहन, कांके  विधायक जीतू चरण राम, मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर, मुख्य सचिव राजबाला  वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार,  प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सुखदेव सिंह, प्रधान  सचिव ग्रामीण विकास विभाग एनएन सिन्हा, एसबीआइ के महाप्रबंधक अजीत सूद,  श्री सुदिप्तो मुखर्जी,महा प्रबंधक बैंकर्स समिति श्री प्रसाद जोशी समेत  अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे.