किसानों के सामने मोदी ने बार-बार हाथ जोड़े, 10 पॉइंट्स में समझिए क्या-क्या कहा

भोपाल
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को के किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। नए कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर अपनी बात रखते हुए किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों के सामने पीएम मोदी ने एक बार नहीं कई बार हाथ जोड़े। पीएम ने कहा कि विपक्ष इन कानूनों पर बार-बार झूठ फैला रहा है। नए कानूनों को लागू हुए छह महीने से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन एमएसपी खत्म नहीं हुई है। पीएम ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार गंभीर है और वह समय-समय पर इसे बढ़ाती रही है। दस पॉइंट में पढ़िए पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें….

>प्रधानमंत्री ने साफ किया कि कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रणाली पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। यह व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।

>पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में की गईं सिफारिशों को लागू किया है।

>मोदी ने कहा कि नए रातों-रात नहीं आए हैं बल्कि राजनीतिक दलों, कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों द्वारा इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी।

>मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) की व्यवस्था जारी रहेगी।

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>पीएम मोदी ने कहा- “मुझे किसान के जीवन में आसानी और समृद्धि और किसानी में आधुनिकता चाहिए। किसानों को बरगलाना एवं भ्रमित करना छोड़ दें विपक्षी दल। इन कानूनों को लागू हुए छह सात महीने से ज्यादा समय लागू हो गया है। अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं।”

>प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि एग्रीमेंट ने किसानों को सुरक्षा दी। कृषि एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में वर्षों से कृषित एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। कई राज्यों में कृषि एग्रीमेंट होत रहे हैं।

>पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून में फार्मिंग एग्रीमेंट में किसानों को सुरक्षा देने का काम किया है। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। कृषि एग्रीमेंट में फसल, उपज का समझौता है, जमीन किसान के ही पास रहती है।

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>नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक मुनाफा बढ़ गया तो बढ़ा हुआ मुनाफे में से किसान को हिस्सा देना होगा। एग्रीमेंट करना किसान की मर्जी पर है। कोई किसान के साथ बेईमानी न कर दे, इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है।

>पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानून में यह व्यवस्था की गई है कि अगर किसान से एग्रीमेंट करने वाला स्पॉन्सर बीच में एग्रीमेंट खत्म करता है तो उसे किसान को जुर्माना देना होगा। लेकिन किसान जब चाहे एग्रीमेंट खत्म कर सकता है।

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>मोदी ने कहा कि सरकार बार बार पूछ रही है आपको क्या दिक्कत है। जो भी दिक्कत है आप बताइए। राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यही इन दलों की सच्चाई है। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक गई है वे किसानों की जमीन चले जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाना चाह रहे हैं।