झारखंड की रघुवर सरकार ने राज्य कर्मियों को दिया सातवें वेतन का तोहफा

रांची : राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला लिया है. सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गयी. राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा. जनवरी से दिसंबर 2016 तक के बकाया का भुगतान दो सालों में किया जायेगा. जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मियों की पेंशन के बकाया का भुगतान एक ही किस्त में होगा. मार्च 2018 से पहले सेवानिवृत होनेवालों को बकाया का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय कर दिया जायेगा.

राज्य के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने से सालाना कुल 2500 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा. इनमें 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार कार्यरत कर्मचारी और 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पेंशन भुगतान मद में पड़ेगा. कैबिनेट ने फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के अध्याय तीन और चार को अस्वीकार कर दिया है. इन अध्यायों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का वेतनमान इंट्री लेबल पर आइएएस अफसरों के समान करने की अनुशंसा की गयी थी. कैबिनेट ने इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह फिटमेंट कमेटी के दायरे में नहीं था.

एक जनवरी 2016 से देय नये वेतनमान पर महंगाई भत्ता शून्य होगा. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई 2016 से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया है. इस वजह से राज्य के कर्मचारियों को भी उसी तिथि से दो प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा.