राज्यों को लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न का वितरण करना चाहिए जिससे कि कोई भी भूखा न रहे: पासवान
नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज यहां वीडियो कांफ्रेस के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों एवं खाद्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की। श्री पासवान ने कोविड-19 महामारी के समय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी) की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। देश के विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के प्रति केंद्र, एफसीआई तथा नाफेड द्वारा आत्म-निर्भर पैकेज एवं पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों एवं दलहनों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सहायता के लिए कृतज्ञता जताई। पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के राज्यों एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने कृतज्ञता जताई कि वायु, समुद्र एवं रेल के जरिये समय पर खाद्यान्नों की प्रदायगी की गई।
श्री पासवान ने निर्धनों एवं प्रवासी मजदूरों को सही समय पर खाद्यान्न एवं दलहनों के वितरण तथा एक देश एक राशन कार्ड की पहल के साथ आगे बढ़ने के लिए राज्यों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी संतोष जताया कि खाद्यान्न की खरीद अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।
देश के विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्रियों एवं खाद्य सचिवों के साथ बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि उन्हें खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि कोई भी भूखा न रहे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘अम्फान‘ तूफान से प्रभावित ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी तूफान से पीड़ित लोगों की देखभाल करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि एफसीआई खाद्यान्न वितरण की जीवन रेखा बन गया है और वायु, समुद्र एवं रेल के जरिये देश भर में खाद्यान्नों एवं दलहनों का वितरण किया जा रहा है। मंत्री ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों एवं दलहनों के वितरण का जायजा लिया। उन्होंने प्रत्येक राज्य द्वारा अर्जित की गई सफलता एवं बाधाओं तथा विशिष्ट परेशानियों को सुना। उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओएस) स्कीम के कार्यान्वयन का भी जायजा लिया।
