मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसान मेला सह कृषि जागृति अभियान का किया शुभारंभ
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड के पांच-पांच कृषक मित्र, मत्स्य मित्र व बागवानी मित्र को स्मार्ट फोन तथा प्रत्येक जिले में बेहतर काम करनेवाले तीन-तीन लोगों को मोटरसाइकिल सरकार देगी. वहीं राज्य के प्रत्येक जिले से पांच-पांच किसान प्रतिनिधियों को उन्नत कृषि की जानकारी प्राप्त करने के लिये इजराइल भेजा जायेगा.
जहां किसान बंजर भूमि में किये जा रहे कृषि कार्य की जानकारी प्राप्त करेंगे. कृषक मित्र को दिये जा रहे छह हजार रुपये वार्षिक मानदेय राशि को दिसंबर में प्रस्तुत होनेवाले अगले वर्ष के बजट में बढ़ाया जायेगा. तीन वर्षों में झारखंड के सभी किसानों का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जायेगा. जोहार योजना के तहत गांव में महिला किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा. उक्त बातें उन्हाेंने शनिवार को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, एचइसी में आयोजित किसान मेला सह कृषि जागृति अभियान 2017 की शुरुआत के मौके पर कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है. इसमें से अधिकांश लोग कृषि तथा इससे संबंधित कार्यों से जुड़े हैं. सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र व राज्य सरकार छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को निश्चित समय सीमा में कार्यान्वित करने की अवधारणा पर काम कर रही है, ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचायी जा सके. सरकार अधिक-से-अधिक जैविक खाद के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है.
50 हजार गरीब महिलाओं को गाय देने का लक्ष्य : सरकार ने 90% अनुदान पर 50 हजार गरीब महिलाओं के बीच गाय वितरण का लक्ष्य रखा है. इससे झारखंड दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा. जैविक खाद के अतिरिक्त कचरा से कंपोस्ट (खाद) बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है. बंजर भूमि में लोग सोलर फार्मिंग भी कर सकते हैं. वहां से उत्पादित बिजली को सरकार खरीदेगी. कार्यक्रम में कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, कांके विधायक डॉ जीतू चरण राम, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, सचिव कृषि विभाग पूजा सिंघल, निदेशक कृषि विभाग राजीव कुमार, कुलपति बिरसा कृषि विश्वविद्यालय डॉ पी कौशल उपस्थित थे.
2018 तक हर जिले में कोल्ड स्टोरेज : मंत्री
कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि किसान मेला सह कृषि जागृति अभियान 11 से 20 जून तक गांव-गांव में चलाया जायेगा. राज्य सरकार वर्ष 2018 तक प्रत्येक जिले में कोल्ड स्टोरेज बनायेगी. सरकार ने ढाई वर्षों में 25 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया है. साथ ही दो लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है.
