केंद्र व राज्य सरकार कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने में जुटी है : बाबूलाल

पाकुड़: केंद्र व राज्य सरकार केवल कॉरपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है. जनता की तकलीफ से इन्हें कोई लेना-देना नहीं रह गया है. ये बातें झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने परिसदन में मंगलवार को पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि केवल और केवल सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन बिल इसी उद्देश्य से सरकार ने लाया है. कहा कि ताजा उदाहरण हाल के दिनों में मोमेंटम झारखंड के दौरान सरकार ने केवल संताल परगना में डेढ़ लाख एकड़ गैरमजरुवा जमीन की सूची उद्योगपतियों के लिए तैयार की है.

कहा कि पूर्व से गैरमजरुवा, आम व खास जमीन की बंदोबस्ती गांव के ही भूमिहीन मजदूरों के लिए किया जाता था. यह जमीन उस क्षेत्र के गांव के लोगों की होती थी. परंतु सरकार ने केवल संताल परगना में ऐसे डेढ़ लाख एकड़ बेकार पड़ी जमीन की सूची तैयार कर पूंजीपतियों के हाथों बेचने की तैयारी की है. कहा कि सीएनटी एक्ट में धारा 49 व 50 तथा एसपीटी एक्ट में धारा 53 के तहत पूर्व से ही जमीन अधिग्रहण किये जाने का प्रावधान था. इससे पूर्व भी सरकार ने लाखों एकड़ जमीन का अधिग्रहण विकास कार्य सहित अन्य के लिए किया है, तो किन परिस्थिति में सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता हुई. सरकार की साफ मंशा है पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना. उन्होंने यह भी कहा कि झाविमो यहां के लोगों के हक के लिए लगातार संघर्ष कर रही है.

अडाणी कंपनी का विरोध गोड्डा में किये जाने पर सरकार ने गोलियां व लाठियां तक चलाने का काम किया. नेतृत्व कर रहे झाविमो विधायक को जेल में सरकार ने भिजवाने का काम किया है. बावजूद पार्टी टूटेगी नहीं, जनता के हित में आंदोलन करती रहेगी. श्री मरांडी ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी 2019 के चुनाव में जनता के बीच जायेंगे और यदि उनकी सरकार बनी, तो जिस तिथि में सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधित बिल लाया गया है, उसी तिथि को बिल को निरस्त करने का भी काम करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन मामले को सरकार ने जिस तरह से परोसने का काम किया है, वह गलत है.

समाज के मुख्य धारा में किसी का जुड़ना अच्छी बात है, पर उसे सार्वजनिक तौर पर गले लगाना, वृहत स्तर पर पेश करना गलत है. मौके पर जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के अलावा अन्य मौजूद थे.