काबुल में दूतावास खोल भारत ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, तालिबान शासन को मान्यता देगी मोदी सरकार?

भारत ने अभी तक तालिबान की अंतरिम सरकार के साथ कोई आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बहाल करेगा। भारत शुरू से कहता आया है कि वह किसी देश का नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट के प्रतिबंधों को मानता है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने तालिबान के साथ संबंधों को लेकर दोहरी दुविधा है।
फोटो और समाचार साभार : नवभारत टाइम्स