रोजगार मिशन : अगले पांच सालों में 10 से 15 लाख रोजगार के नये अवसरों के सृजन का लक्ष्य
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नये-नये रोजगार के अवसरों का सृजन करने और इनके माध्यम से लोगों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कार्ययोजना बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप आज यहां मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने रोजगार मिशन से जुड़े विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि कृषि, उद्यानिकी, उद्योग और वनों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में यहां रोजगार की भरपूर संभावनाएं है। इन विभागों से जुड़े अधिकारी अधिक-अधिक रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए जल्द कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसरों के सृजन और लोगों को स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक यथा संभव उनके क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है।
मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि रोजगार मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार के नये अवसर सृजन करने का लक्ष्य है। सभी विभाग इस लक्ष्य के मुताबिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने को ध्यान रखते हुए कार्ययोजना तैयार करें। बैठक में उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को भी अपने जिलों की परिस्थितियों के अनुसार रोजगार के नये अवसरों के संबंध में सुझाव के साथ-साथ जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य रोजगार मिशन के कार्यपालन अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला ने बैठक में उद्योेग, ग्रामीण विकास, कृषि, वन, उद्यानिकी, नगरीय विभाग, पर्यटन हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शन देने के साथ ही उनसे सुझाव भी लिए। उन्होंने ने अधिकारियों को रोजगार मिशन से संबंधित डेटा व्यस्थित रूप से रखने के निर्देश दिए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से ली गई इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुजी पिल्ले, ग्रामोद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी, वन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्र्र्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग की सचिव सुश्री अलरमेल मंगई डी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर, राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला सहित पर्यटन, अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
