भारत से सीमा पर तनाव के बीच तिब्बत में निर्माणकार्य तेज करेगा चीन, 146 अरब डॉलर के निवेश का प्लान

भारत से सीमा पर तनाव के बीच तिब्बत में निर्माणकार्य तेज करेगा चीन, 146 अरब डॉलर के निवेश का प्लान
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पेइचिंग
भारत के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। चीन ने तिब्बत में इन्फ्रास्ट्रक्चर में करीब 146 अरब डॉलर निवेश करने का प्लान बनाया है। ये निवेश पहले से जारी प्रॉजेक्ट्स को पूरा करने के अलावा नए प्रॉजेक्ट्स शुरू करने के लिए भी किया जाएगा। हाल के वक्त में सीमा के पास चीन के निर्माण गतिविधियां बढ़ाने के संकेत सैटलाइट तस्वीरों से मिलते रहे हैं। इसमें एयरबेस, बैरक और मिसाइल साइट भी शामिल हैं।

तिब्बत में काम करने की जरूरत
पिछले हफ्ते चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग के दौरान तिब्बत के भविष्य को लेकर चर्चा की गई थी। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब तक किए गए काम की तारीफ की और साथ ही यह भी कहा कि अभी इस क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा है कि कई बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट और पब्लिक फसिलटी पूरी की जानी हैं।

आने वाले हफ्तों में शुरू हो जाएगा काम
इसमें सिचुआन से तिब्बत के बीच रेलवे लाइन को पूरा करना, लंबे वक्त से लंबित नेपाल से तिब्बत के बीच रेल लिंक को पूरा करना और तिब्बत में ड्राई पोर्ट का निर्माण शामिल है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सिचुआन-तिब्बत के बीच चेंगडू और ल्हासा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण का काम आने वाले हफ्तों में शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि करीब 270 बिलियन युआन की लागत से बनने वाले रेल सेक्शन में सबसे चुनौतीपूर्ण भारत की सीमा से लगी भौगोलिक स्थिति है।

तिब्बत को बाकी चीन से जोड़ने की कोशिश
चीन तिब्बत-नेपाल के बीच काठमांडू और शिगात्से को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी जोर दे रहा है। यह लाइन भी भारत की सीमा के करीब से गुजरेगी। चीन की कोशिश है कि रेल लिंक के जरिए चीन के मुख्य भूभाग से तिब्बत को जोड़ा जा सके। तिब्बत में चीन भारी सुरक्षा तैनात करके रखता है। वहां अपने खिलाफ हो रहे विरोध को भी दबाने में जुटा रहता है। इसे लेकर वह दुनिया के निशाने पर भी रहता है। जुलाई में अमेरिका के विदेश सचिव माइक पॉम्पियो ने कहा था कि अमेरिका ऐसे चीनी अधिकारियों के वीजा पर प्रतिबंध लगाएगा जो तिब्बत में कूटनीतिक ऐक्सेस नहीं पहुंचने दे रहे और मानवाधिकार उल्लंघन में शामिल हैं।

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