पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल और डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया 6.47 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

रायपुर : गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पेण्ड्रा स्थित मंडी परिसर में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। मंत्री द्वय ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में 6 करोड़ 46 लाख 68 हजार रूपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 5 करोड़ 58 लाख 33 हजार रूपए के शिलान्यास और 88 लाख 33 हजार 450 रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

जिला प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्ड्रा में बोर्ड मूल्यांकन एवं वितरण केन्द्र की स्थापना, हाईस्कूल मेढुका एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उषाढ़ में कक्षा 10वीं एवं 12वी बोर्ड परीक्षा केन्द्र की स्थापना, शासकीय हाईस्कूल पंडरी, विकासखण्ड मरवाही का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन, शासकीय माध्यमिक शाला तेंदूमूडा विकासखंड मरवाही का हाईस्कूल में उन्नयन, जिला कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भर्रीडांड में कृषि संकाय प्रारंभ करने और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकोला में जिम्नास्टिक खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वसुविधायुक्त क्रीडा केन्द्र की स्थापना की घोषणा की।

मंत्री द्वय द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में 5 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर स्पेयर पम्प का वितरण किया। इसी प्रकार राजस्व, पशुपालन, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, उद्यानिकी और क्रेडा विभागों द्वारा विभिन्न हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण किया गया।

प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने सम्मेलन में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों को जिला निर्माण के लिए बधाई दी और विभिन्न ग्रामों के पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि गांव के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। सभी पंचायत प्रतिनिधि जिले के विकास में योगदान दें। वर्तमान में जिले में विकास कार्यों के लिए एक अरब से अधिक राशि के निर्माण कार्यों के लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है। इन कार्यों के निर्माण से जिले का विकास तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नवीन जिला गठन के बाद मरवाही में राजस्व अनुभाग कार्यालय शुरू कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की नियुक्ति हो चुकी है। ग्राम निमधा में नायब तहसीलदार लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। यहां एसडीओपी कार्यालय की घोषणाएं भी की गई है। इसके अलावा जिले के विकास के लिए डीएमएफ से लगातार विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीणों के लिए राशनकार्ड, वन अधिकार पट्टा, राजस्व मामलों का निराकरण तेजी से किया जा रहा है। वन अधिकार पत्र, राजस्व और पेंशन के प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। जिले में हर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्रियों के मार्गदर्शन में जिले के विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कार्य किए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह जिला प्रदेश का 28वां जिला बन गया है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही विकास की दौड़ में प्रदेश का अग्रणी जिला बनेगा। मंत्री डॉ. टेकाम ने इस अवसर पर आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत विकासखण्ड मरवाही के प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बरौर, प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मरवाही, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बंशीताल, विकासखंड-पेण्ड्रा के आदिवासी बालक आश्रम सोनकुंड, विकासखंड गौरेला के आदिवासी कन्या आश्रम गिरवर और आदिवासी बालक छात्रावास खोडरी में अतिरिक्त कक्ष हेतु मांग-प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार विकासखण्ड पेण्ड्रा के पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सरकारीपारा पेण्ड्रा, प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मुरमुर, आदिवासी बालक आश्रम सोनकुंड, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास गौरेला, प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बस्ती विकासखंड गौरेला, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मरवाही, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मरवाही सहित सभी छात्रावास आश्रमों में 50 से 100 सीट वृद्धि और इसी प्रकार प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नवागांव विकासखंड पेण्ड्रा, प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सिवनी, विकासखंड मरवाही और प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास निमधा विकासखंड मरवाही के छात्रावास आश्रमों में 20 से 50 सीट वृद्धि का प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।