2017-18 तक गांवों से गरीबी हटा देंगे : रघुवर दास

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 2017-18 तक झारखंड के गांवों से गरीबी हटा देंगे. झारखंड को गरीब मुक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, सखी मंडल, बैंकों और नाबार्ड के बीच समन्वय स्थापित करना जरूरी है. झारखंड में अभी हरित क्रांति नहीं आयी है. इसके लिए उलगुलान की जरूरत है. मुख्यमंत्री शुक्रवार को बीएनआर होटल में आयोजित नाबार्ड की वार्षिक साख योजना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मत्स्य विभाग के राजीव कुमार अच्छा काम कर रहे हैं.

वे नीली क्रांति लाने की ओर अग्रसर हैं. उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नाबार्ड और राज्य सरकार को मिल कर काम करना होगा. देश के किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, इस पर काम करना होगा. राज्य सरकार 20 जनवरी से पंचायत समिति को गरीबों की पहचान करने के काम में लगायेगी. राज्य सरकार गांव को केंद्रबिंदु मान कर वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारेगी. गांवों में कृषि उत्पादक संघ, महिला स्वयं सहायता समूहों, सखी मंडल की और संख्या बढ़ायी जायेगी. इससे पहले उन्होंने कृषि उत्पादक संघ, महिला स्वयं सहायता समूहों, प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया. जिला सहकारी बैंक से जुड़े बैंक करोसपोंडेंट (बीसी) को माइक्रो एटीएम भी दिया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि  सरकार कृषि उत्पादों के व्यावसायीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. राज्य के किसानों की आर्थिक आय 26 हजार रुपये से बढ़ कर राष्ट्रीय औसत तक  पहुंचे, इसके प्रयास किये जा रहे हैं. पिछले दो वर्षों में  झारखंड में कृषि का विकास दस फीसदी से अधिक हुआ है. इसे बरकरार रखने की  जरूरत है. नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एस मंडल ने कहा कि  वार्षिक साख योजना में कृषि को अत्यधिक प्राथमिकता दी गयी है. कुल रोजगार  में से 63 प्रतिशत रोजगार कृषि से मिल रहा है. उन्होंने डेयरी, सुकर पालन,  बकरी पालन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को और बढ़ाये जाने की बातें कहीं.  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर झारखंड में ग्रीन क्लाइमेट फंड  बनाया गया है. इसके लिए रामगढ़ और जामताड़ा का चयन किया गया है. कार्यक्रम में  राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक प्रशाद जोशी ने भी विचार रखे.

नोटबंदी के बाद सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि नोटबंदी के बाद राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है. झारखंड समेत अन्य राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भी बढ़ा है. उन्होंने कहा कि आज भी भ्रष्ट लोग कैशलेस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. कैशलेस होने से हर लेन-देन पर नजर रखी जा रही है. कैसलेश का यह मतलब नहीं है कि पूरी तरह बाजार से कैश फ्लो का बंद होना. उन्होंने कम से कम नोटों के लेन-देन की अपील की. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान बैंकों की शाखाओं में अधिक तत्परता से काम किये गये, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार जुलाई 2017 तक 45 हजार नियुक्तियां करेगी. उन्होंने नियु्क्त होनेवाले अधिकारियों से आग्रह है कि वे झारखंड के विकास के लिए मन से कम करें. जिन अधिकारियों को काम में मन नहीं लग रहा है, वे वीआरएस ले सकते हैं. लोहरदगा के जिला गव्य पदाधिकारी को मेरे कहने के बाद भी सस्पेंड करने मे छह माह लग गये. भ्रष्टाचार बरदाश्त नही किया जायेगा़ सीएम लोहरदगा के एक मामले मे छह माह तक फाइल लटकाने का जिक्र कर रहे थे़

श्री दास शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में 91 पशु चिकित्सकों और चार सहायक कारापालों को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित कर रहे थे. श्री दास ने कहा कि पशुपालन विभाग के मंत्री खुद कह रहे हैं कि विभाग की बदनामी हो रही है. ऐसा डॉक्टरों के फील्ड में नहीं रहने के कारण हो रहा है.

सभी जानवरों का होगा पहचान नंबर : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि रिक्त पदों को भरा जा रहा है. हमें निष्ठा के साथ काम करने की जरूरत है. विभाग टीम भावना के साथ काम रहा है. अभी 20 हजार जानवरों को पहचान पत्र दिया जा चुका है. आनेवाले तीन सालों में सभी जानवरों का पहचान नंबर होगा. कृषि सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि करीब 300 पशु चिकित्सकों का पद रिक्त है. अभी 91 नियुक्त हुए हैं.

चार सहायक कारापालों को भी नियुक्ति पत्र : समारोह में चार सहायक कारापाल गिरिडीह के दिनेश प्रसाद वर्मा, पलामू के लवकुश कुमार, रांची के सोनू कुमार व बबलू गोप को नियुक्ति पत्र दिया गया़  मौके पर गृह सचिव एसके जी रहाटे ने कहा राज्य गठन के बाद पहली बार सहायक कारापाल की नियुक्ति हो रही है. 1364 कारा कक्ष पालों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. जल्द ही इसके भी परिणाम आयेंगे़