विरोध के डर से फैसला लेना नहीं छोड़ सकता
रांची:राजनीति के कारण 14 वर्षों से स्थानीय नीति को लटका कर रखा गया था. अब रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. आदिवासियों की बेहतरी के लिए सरकार सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन कर रही है. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रभात खबर के वरीय संवाददाता सतीश कुमार के साथ बातचीत में उक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के सुझाव के लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा : मैं विरोध के डर से फैसला लेना नहीं छोड़ सकता हूं. चाहे वह स्थानीय नीति हो या सीएनटी-एसपीटी का सरलीकरण. सरकार ने राज्य हित में फैसला लिया है. राजनीति की वजह से स्थानीय नीति को 14 वर्षों तक लटका कर रखा गया था. अब बेरोजगारों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे. अादिवासियों के हितों को देखते हुए सरकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन कर रही है. मैं नहीं चाहता कि आदिवासी समाज केवल ईंट और मिट्टी ढोये. जमीन रहते हुए रिक्शा चलाने को विवश हों. उसे भी समाज के अन्य वर्गों के साथ खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अपना स्थान है. राजनीतिक दलों के सुझाव के लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं.
रांची-जमशेदपुर के बीच चलेगी हाई स्पीड ट्रेन : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान दौर में टेक्नोलॉजी का काफी महत्व है. त्वरित विकास के लिए हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब जरूरत बन गया है. सरकार ने राजधानी रांची में लाइट मेट्रो ट्रेन का प्रस्ताव तैयार किया है. लगभग 15 किलोमीटर तक लाइट मेट्रो का निर्माण हाेगा. टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोजेक्ट छह माह में पूरा हो जायेंगे.
मेरी इच्छा है कि रांची से जमशेदपुर के लिए हाई स्पीड ट्रेन चले. लोग रांची-जमशेदपुर की यात्रा आधे घंटे में पूरा कर सकें. इसको लेकर सरकार संबंधित कंपनियों के साथ बातचीत कर खाका तैयार करायेगी.
उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के लिए अब नयी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें अलकतरा की जगह अब रसायन का उपयोग किया जायेगा. इससे सड़क और मजबूत बनेगी. इसको लेकर सरकार के पास एक कंपनी ने प्रस्ताव दिया है. कंपनी के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है.
आदिवासियों की जमीन हड़पनेवालों पर होगी कार्रवाई : श्री दास ने कहा कि राज्य गठन के पहले से सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है. कई सफेदपोश ने भी भोले-भाले आदिवासियों को बरगला कर उनकी जमीन अपने नाम करा ली है. इसकी जांच को लेकर सरकार ने एसआइटी का गठन किया है. कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. सरकार इस मामले में किसी नहीं बख्शेगी. अब आदिवासियों को बरगला कर कोई उसकी जमीन अपने नाम नहीं करा ले, इसको लेकर सरकार एसएआर कोर्ट के प्रावधान को समाप्त करने जा रही है.
निचले स्तर से भी खत्म होगा भ्रष्टाचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निचले स्तर के भ्रष्टाचार को भी खत्म करेगी. आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जाति, अावासीय व जमीन संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा रहा है. प्रयास किया जा रहा है कि पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया जाये, ताकि लोगों को बीडीओ, सीओ के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े. स्कूलों में कैंप लगाकर सरकार आठवीं व नौवीं के बच्चों के जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनवायेगी. इसका डिजिटल लॉकर भी तैयार कराया जायेगा. जब जरूरत होगी, संबंधित छात्र उस लॉकर से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है. इसके अलावा पंचायत सचिवालय सरकार क्रियाशील बना रही है.
खास होगा वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट
श्री दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट खास होगा. एससी-एसटी के लिए सरकार अलग से बजट लायेगी. इस बार के बजट में वैसी योजनाओं को शामिल किया जायेगा, जिसका काम अगले तीन साल के अंदर धरातल पर दिखने लगेगी. सरकार वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनायेगी. इसको ध्यान में रखकर भी योजनाएं तैयार की गयी हैं.
