पश्चिम बंगाल सरकार ने CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया

नई दिल्ली: ममता बनर्जी ने कहा सीएए जन विरोधी है. इसे तत्काल वापस लेना चाहिए. यह बात उन्होंने विधानसभा में कही. देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया. नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा चुका है.

ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पर विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए आपस में जुड़े हुए हैं और नया नागरिकता कानून जन-विरोधी है. उन्होंने मांग की कि कानून को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. ममता बनर्जी ने कहा, ‘सीएए जन विरोधी है, संविधान विरोधी है. हम चाहते हैं कि इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए. ममता बनर्जी ने कहा सीएए जन विरोधी इसको वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा,समय आ गया है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर देश को बचाने के लिए मिलकर संघर्ष करें.