भाजपा से कांग्रेस के सीधे सवाल

रायपुर। भाजपा सांसदों और भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बुलाई गयी बैठकों में भाग न लेने और इस विषय में भ्रम फैलाने की कोशिशों पर सीधा प्रहार करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा से कांग्रेस के सीधे सवाल है। इस सवालों का जवाब राज्य के किसानों और जनता के सामने आना चाहिये। जो सांसद है दिल्ली के काम काज में सहयोग कर सकते है। कांग्रेस की सरकार अपने लिये नहीं मांग रही है छत्तीसगढ़ के उन 19 लाख किसानों के लिये है जिन्होने धान बेचने के लिये पंजीयन करवाया है। यदि आप भी सहयोग करे हमारा धान वहां जमा हो जायेगा तो ये जनहित में है। उनका सहयोग मांग रहे है।

जब राज्य में भाजपा ने 2013 में बोनस देने की घोषणा की थी तो किससे पूछकर की थी? यूपीए सरकार में लगातार दिया जा रहा बोनस 2014 में किसने रोका था?

पिछले दो साल बोनस पर से रोक क्यों हटाई गई थी और आज फिर रोक क्यों लगाई गई? और यह रोक किसने लगाई है?

विजय बघेल और भाजपा सवालों में किसानों को न उलझाएं और बताएं कि वे किसानों को 2500 रु मूल्य देने के पक्ष में हैं या नहीं और यह बताएं कि केंद्र सरकार को इस पर रोक हटाना चाहिए या नहीं?

रमन सिंह जी को असत्य का सहारा नहीं लेना था : कांग्रेस

सांसदों की बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अनेक भाजपा सांसदों के पत्र सामने आये है जिसमें उन्होने बैठक का निमंत्रण मिलने और अन्यत्र कार्यक्रमों के कारण बैठक में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है। कई भाजपा सांसदों और सांसद कार्यालयों में बैठक के निमंत्रण के पत्र की प्राप्ति की स्वीकृति सामने आयी है। ऐसे समय भाजपा सांसदों को निमंत्रण नहीं मिलने का असत्य कथन रमन सिंह जी ने क्यों किया?
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह जी और भाजपा को असत्य का सहारा नहीं लेना था। संघीय व्यवस्था के तहत राज्य का हक है कि खपत के अतिरिक्त चांवल को केन्द्रीय पूल के कोटे के तहत खरीदा जावे। सेन्ट्रल पूल में हमारी मांग है कि पिछले साल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आपने 24 लाख मीट्रिक टन की अनुमति दे दिया। तो इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गयी तो भाजपा की केन्द्र सरकार अनुमति नहीं देगी तो यह गलत है। अनुमति मिलना चाहिये। इसके पहले के वर्षो में 24 लाख मीट्रिक टन चांवल सेंट्रल पूल में जमा करने के लिये केन्द्र सरकार की तरफ से अनुमति थी वो इस साल क्यों नहीं? यहां के कुछ किसान विरोधी छत्तीसगढ़ विरोधी भाजपा नेताओं के इशारे पर यह साजिश रची जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा को कभी माफ नही करेगी। भाजपा नेतृत्व पर दबाव डालकर इस प्रकार की नीतिया बनाई जा रही है और फैसले लिये जा रहे है। जिससे राज्य की धान खरीदी प्रभावित हो। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी राज्य के मजदूरों के हक में, किसानों के हक में लड़ाई लड़ेगी।