किसानों के हित में केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति देने का मुद्दा उठाएं: भूपेश बघेल

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केन्द्र सरकार से पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से धान उपार्जन के संबंध में आयोजित छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद किसानों के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केन्द्र सरकार द्वारा सेन्ट्रल पूल में इस वर्ष छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करने की अनुमति देने का मुद्दा उठाएं।

बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, लोकसभा सांसद डॉ. (श्रीमती) ज्योत्सना महंत, श्री दीपक बैज और राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव कृषि और कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. (श्रीमती) मनिन्दर कौर द्विवेदी, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी इस बैठक में प्रदेश के सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था। कुछ सांसदों ने व्यस्तता के कारण उपस्थित न हो सकने के संबंध में सूचना दी है। श्री बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 में कहा कि जो राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे सेन्ट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा।

लेकिन इसके बावजूद पूर्व में दो वर्षों में इस प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। वर्ष 2019-20 में सेन्ट्रल पूल में हमने प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इस वर्ष धान की ज्यादा आवक की संभावना है। इस संबंध में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन वहां से असहमति का पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि 2500 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार अव्यवस्थित हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार फला-फूला है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों, किसानों और व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे किसानों के हित में प्रधानमंत्री को पत्र लिखें कि केन्द्र सरकार प्रावधान को शिथिल करते हुए इस वर्ष सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करने की अनुमति दे।

श्री बघेल ने बैठक में कहा कि किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष भी किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेगी। इस वर्ष लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में हमने किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद कर किसानों से किया गया वायदा पूरा किया। इस वर्ष भी 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेंगे।

दलगत राजनीति से उठकर किसानों के हित में सहयोग दें: श्री बघेल
सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री की अपील

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर मंत्रालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग देने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि केन्द्रीय पूल में चावल की खरीदी नहीं होने पर राज्य के किसानों तथा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपने संसाधनों के जरिए किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2500 रूपए दे रही है। केन्द्र सरकार को खरीदी के लिए केवल अनुमति देना है। बैठक में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के विधायक श्री धर्मजीत सिंह ने कहा उनकी पार्टी ने 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदी के निर्णय की तारीफ की थी। इस निर्णय से किसानों को राहत मिली है तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। किसानों के हितों के लिए वे सरकार के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के श्री केशव चंद्रा ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने में वे सरकार के पक्ष का समर्थन करते हैं। सी.पी.आई. के श्री सी.आर.बख्शी, सी.पी.आई.(एम) के श्री आर.डी.सी.पी.राव और एन.सी.पी. के श्री सोनू गोस्वामी ने भी किसानों के हित में राज्य सरकार के इस पक्ष का समर्थन किया।

मंत्रालय में किसान संगठनों और किसानों से सीधी चर्चा
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान संगठनों और किसानों से सीधी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में सरकार के निर्णयों और कदमों की विस्तृत जानकारी दी।
किसानों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि पहली बार मंत्रालय में किसानों की बैठक हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। किसानों ने बताया कि 2500 रूपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी से किसानों की माली हालत में काफी सुधार आया है और खेती से युवा वर्ग भी जुड़ रहे हैं। खेती किसानी में भी रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक में आए किसान संगठन और किसानांे से अपने-अपने क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों तथा खेती किसानी से जुड़े विभिन्न संगठनों से सेन्ट्रल पूल में चावल खरीदी के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का आग्रह किया। किसानों और संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस आग्रह का स्वागत करते हुए पूर्ण समर्थन देने पर सहमति दी।