मोमेंटम झारखंड के आयोजन पर 77 करोड़ खर्च का दावा
रांची : ग्लोबल इन्वेस्टर समिट(जीआइएस) 2017 मोमेंटम झारखंड के आयोजन पर 77 करोड़ रुपये खर्च का दावा पेश करते हुए भुगतान की मांग की गयी है. कंफेडरेशन अॉफ इंडियन इंडस्ट्रीज(सीआइअाइ) ने छह रोड शो और मुख्य आयोजन के लिए 26 करोड़ रुपये खर्च का दावा पेश किया है.
ऊर्जा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागर विमानन, बीएसएनएल और झारक्राफ्ट ने आयोजन पर किये गये खर्च के रूप में 45.61 करोड़ रुपये खर्च का दावा पेश करते हुए भुगतान की मांग की गयी है. उद्योग विभाग द्वारा सरकारी विभागों द्वारा खर्च के बाद दिये गये विपत्रों की जांच की जिम्मेवारी सीए को सौंप दी गयी है. इधर, रांची में सड़कों का भी जीर्णोद्धार किया गया था. सड़कों के किनारे टाइल्स व जगह-जगह सीसीटीवी लगाये गये थे. सुरक्षा की भारी व्यवस्था की गयी थी. पर पथ निर्माण विभाग और गृह विभाग द्वारा किये गये खर्च को अपने-अपने विभाग के बजट से समायोजित करने का निर्देश दिया गया है.
विद्युतीकरण पर ही खर्च हुए 3.47 करोड़ : मोमेंटम झारखंड के दौरान एयरपोर्ट से लेकर खेलगांव तक जानेवाली सभी सड़कों में लगे बिजली के खंभों को रंगीन लाइट से सजाया गया था. इस पर 3.47 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. ऊर्जा विभाग द्वारा यह काम कराया गया था.
बाद में सरकार ने स्थायी रूप से ही इन लाइट को खंभों में लगे रहने का निर्देश दिया गया. वजह बताया गया कि संवेदक द्वारा इसे खोले जाने पर खर्च और ज्यादा बढ़ जाता. मोमेंटम झारखंड आयोजन के पूर्व जितने भी रोड शो हुए उसके प्रचार-प्रसार की जवाबदेही एड फैक्टर को दी गयी थी. इसके एवज में एड फैक्टर द्वारा तीन करोड़ रुपये का बिल पेश किया गया है. राज्य सरकार द्वारा मोमेंटम झारखंड और इसके बाद प्रचार-प्रसार की जवाबदेही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को दी गयी थी. इस विभाग द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है. वहीं छह रोड शो अलग-अलग जगहों पर सीआइअाइ द्वारा आयोजित किया गया था.
खेलगांव में पूरे आयोजन व मेला की जिम्मेवारी भी सीआइअाइ को दी गयी थी. सीआइअाइ द्वारा पूरे आयोजन पर 26 करोड़ रुपये का बिल दिया गया है. खेलगांव में दो दिनों तक बीएसएनएल द्वारा फ्री वाइ-फाइ की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी थी. इसके एवज में 14.39 लाख का बिल बीएसएनएल द्वारा दिया गया है. मोमेंटम झारखंड का आयोजन 16-17 फरवरी को हुआ था, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में निवेशकों ने हिस्सा लिया था. राज्य सरकार ने 3.10 लाख करोड़ के निवेश पर समझौता भी किया था.
