Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने आठ राज्यों के 12 किसान संगठनों के साथ चर्चा की

नयी दिल्ली
नवम्बर के आखिरी दिनों से नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई मगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बीच में उतरना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके अलावा एक कमेटी का गठन भी किया था। समिति ने शुक्रवार को नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पश्चिम बंगाल समेत देश के आठ राज्यों के 12 किसान संगठनों और किसानों के साथ विचार-विमर्श किया। समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है।

तीन सदस्यीय समिति सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन एवं आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है। समिति ने एक बयान में कहा कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों से वार्ता की। इसके मुताबिक, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों एवं 12 किसान संगठनों ने समिति सदस्यों के साथ कानूनों पर विस्तार से चर्चा की।

समिति ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने गत 12 जनवरी को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर दो महीने के लिये रोक लगा दी थी और समिति से सभी हितधारकों से चर्चा के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।