बैंक से पचास हजार रुपये से ज्यादा निकालने पर लग सकता है टैक्स

नई दिल्ली। सरकार को अगर मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश रास आती है तो बैंक से 50 हजार रुपये से निकालने पर टैक्स लग सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने संबंधी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। समिति ने सभी तरह के डिजिटल पेमेंट्स पर एमडीआर चार्जेज (ट्रांजैक्शन शुल्क) खत्म करने की सिफारिश भी की है।

साथ ही आयकर कर के दायरे में न आने वाले छोटे व्यापारियों को स्मार्ट फोन खरीदने को 1,000 रुपये तक सब्सिडी देने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि जो भी व्यापारी डिजिटल लेन-देन स्वीकार कर रहे हैं उन पर पूर्वप्रभाव से टैक्स न लगाया जाए।

चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने 8 नवंबर को 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने के बाद डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नायडू की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी। समिति ने इससे पहले रिजर्व बैंक बैंक को अपनी कुछ अंतरिम सिफारिशें भी हाल में सौंपी थीं।

रिपोर्ट सौंपने के बाद नायडू ने उम्मीद जतायी कि सरकार आगामी आम बजट में समिति की सिफारिशों को जगह देगी। नायडू ने कहा कि समिति ने माइक्रो एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर्स को कर प्रोत्साहन देने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय करने की सिफारिश भी की है। वहीं डिजिटल पेमेंट्स करने वाले एक निश्चित वार्षिक आय वाले ग्राहकों को टैक्स रिफंड की सुविधा देने की सिफारिश भी समिति ने की है।