चीन ने ऑस्ट्रेलिया को फिर धमकाया, बढ़ा तनाव
और कोरोना वायरस को लेकर दुनियाभर में आलोचना का सामना कर रहा चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम धमकी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से अपील करते हैं कि वो तुरंत हमारे मामले में हस्ताक्षेप करना बंद कर दे। ये एक चट्टान उठाकर अपने पैर पर मारने जैसा होगा।
ऑस्ट्रेलिया ने भी रद्द की हॉन्ग कॉन्ग के साथ
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से पैदा हुई आशंकाओं के कारण हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और हॉन्ग कॉन्ग अपने अधिकार क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हॉन्ग कॉन्ग के लोगों को अपने यहां बसने और वीजा अवधि बढ़ाने का ऑफर भी दिया है।
हॉन्ग कॉन्ग के लोगों को ऑस्ट्रेलिया का आमंत्रण
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया कि हॉन्ग कॉन्ग में बिजनेस करने वाले लोग अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहें, तो वे आ सकते हैं। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के इस ताजा ऐलान से दोनों देशों के बीच जारी तनाव गंभीर रूप ले सकता है।
ऑस्ट्रेलिया और चीन में तनाव चरम पर
कोरोना वायरस को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सवालों से नाराज चीन ने आर्थिक रूप से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल में ही चीनी सरकार ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया न जाने की सलाह जारी की थी। इतना ही नहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कई सामानों पर बैन भी लगाया है।
कनाडा को भी चीन ने धमकाया
Huawei के बाद अब हॉन्ग कॉन्ग को लेकर चीन और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कनाडा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बीच चीन ने अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा न करने को लेकर चेतावनी जारी की है। चीन ने कहा है कि नागरिकों को स्थानीय सुरक्षा के हालात का खास ध्यान रखना चाहिए। टोरंटो स्थित चीनी दूतावास ये यह जानकारी सोशल मीडिया ऐप वीचैट पर जारी की।
हॉन्ग कॉन्ग को लेकर कनाडा ने दिया झटका
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुछ दिनों पहले ही हॉन्ग कॉन्ग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कनाडा ने हॉन्ग कॉन्ग को भेजे जाने वाले सैन्य उपकरणों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। कनाडा ने ये कदम चीन के विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हॉन्ग कॉन्ग के ऊपर लागू करने के बाद उठाया है।
