विमुद्रीकरण के बाद जनता की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

विमुद्रीकरण के बाद जनता की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा
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रायपुर:मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज शाम यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में विमुद्रीकरण के बाद राज्य में आम जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे वित्तीय और बैंकिंग उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य के 2800 एटीएम में से अब तक 1500 एटीएम को रि-केलीब्रेट किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश भर में अब तक 3400 बैंक मित्रों को तैनात किया गया है। बैंकों, डाकघरों और अन्य निर्धारित केन्द्रों को मिलाकर राज्य में लगभग 10 हजार 700 केन्द्रों से प्रतिदिन करीब 25 हजार लोगों को तीन करोड़ 50 लाख रूपए वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 54 पेट्रोल पम्पों में माईक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक ई-पेमेंट को प्रोत्साहित किया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में छोटे-बड़े तीन हजार 220 डाकघर कार्यरत हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित प्रदेश के शिक्षाकर्मियों को भी चालू माह नवम्बर के वेतन में से दस हजार रूपए नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से तीन लाख 50 हजार कर्मचारी परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि मंगलवार तक प्रदेश के सहकारी बैंकों में किसानों के लिए लगभग 672 करोड़ रूपए की धनराशि आ जाएगी। इससे किसानों को सहकारी समितियों में धान की राशि का ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा। मजदूरी भुगतान के लिए उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने उद्योगों में  जिन श्रमिकों के बैंक खाते नहीं खुले हैं, उनके खाते जल्द खुलवाएं, ताकि बैंकों में गैर-जरूरी भीड़ न हो। डॉ. सिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर और जिलों में पदस्थ श्रम विभाग के अधिकारी औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा करें और मजदूरों के लिए भुगतान की व्यवस्था को भी देखें।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री एन.के. असवाल और वन तथा श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मंडल को सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने और किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों की राशि के भुगतान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी 27 जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में व्यापारियों की बैठक लेकर उन्हें पीओएस मशीन और मोबाइल वालेट का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करें। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, वित्त विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल, तथा अन्य संबंधित अधिकारी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, डाक विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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