रायपुर: मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो निम्नानुसार है:-

केबिनेट में आदिवासी भाई-बहनों की मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को वापस लेने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को फ्लैट रेट पर बिल भुगतान की सुविधा- इस योजना में किसानों को 3 एचपी एवं 5 एचपी तक के सिंचाई पम्प कनेक्शनों पर प्रतिवर्ष क्रमशः 6000 और 7500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क देने का प्रावधान है। इससे अधिक बिजली खपत पर ’वन टाईम सेटेलमेंट ’ के तहत उन्हें फ्लैट रेट पर भुगतान की सुविधा देने के बारे में चर्चा की गई।

निर्णय लिया गया कि योजना के तहत ऐसे हितग्राही किसान जिन पर बिजली बिल भुगतान बकाया है, उन्हें 1 अप्रैल 2013 से फ्लैट रेट पर बिलों के भुगतान का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए। विकल्प चुनने पर 1 अप्रैल 2013 अथवा बिजली बिल की बकाया राशि की तारीख, जो भी बाद में हो, से उनके बिलों को 100 रूपए प्रतिमाह प्रति एचपी के मान से संशोधित कर सरचार्ज सहित भुगतान की मांग की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के 82 हजार किसान लाभान्वित होंगे। उन पर 21 करोड़ रूपए का बिजली बिल बकाया है। यह सुविधा प्रत्येक हितग्राही किसान के एक एचपी से 5 एचपी तक एक सिंचाई पम्प पर दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों को राज्य में भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस परियोजना के जरिये के प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्विटी दी जाएगी। इससे गांवो और शहरों के बीच डिजिटल दूरी कम होगी। लोगों को शासकीय योजनाओं का त्वरित लाभ मिल सकेगा।

गांवों में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में इस परियोजना के तहत प्रथम चरण में 2131 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। द्धितीय चरण में 5987 ग्राम पंचायतों को नेशनल आप्टिकल फाईवर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के साथ दूरसंचार विभाग, भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड और छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम चिप्स के बीच 4 पक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 30 दिसम्बर 2017 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। योजना के तहत इन ग्राम पंचायतों में 32 हजार 500 किलोमीटर आप्टिकल फाईबर नेटवर्क बिछाया जाएगा। परियोजना के द्धितीय चरण के लिए 1624 करोड़ 74 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम 2008 में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 थी, जिसे संशोधित कर 31 दिसम्बर 2018 करने का निर्णय लिया गया।