सेना के पास महज 10 दिन की लड़ाई के लिए ही है गोला-बारूद : CAG

सेना के पास महज 10 दिन की लड़ाई के लिए ही है गोला-बारूद : CAG
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नई दिल्ली : भारतीय सेना इन दिनों गोला-बारूद की भारी कमी से जूझ रही है. संसद में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में बताया गया कि कोई युद्ध छिड़ने की स्थिति में सेना के पास महज 10 दिन के लिए ही पर्याप्त गोला-बारूद है.

संसद के समक्ष शुक्रवार को रखी गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया कुल 152 तरह के गोला-बारूद में से महज 20% यानी 31 का ही स्टॉक संतोषजनक पाया गया, जबकि 61 प्रकार के गोला बारूद का स्टॉक चिंताजनक रूप से कम पाया गया.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना के पास कम से कम इतना गोला-बारूद होना चाहिए, जिससे वह 20 दिनों के किसी सघन टकराव की स्थिति से निपट सके. हालांकि इससे पहले सेना को 40 दिनों का सघन युद्ध लड़ने लायक गोलाबारूद अपने वॉर वेस्टेज रिजर्व (WWR) में रखना होता था, जिसे 1999 में घटा कर 20 दिन कर दिया गया था. ऐसे में कैग की यह रिपोर्ट गोलाबारूद की भारी किल्लत उजागर करती है.

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2016 में कुल 152 तरह के गोलाबारूद में केवल 31 ही 40 दिनों के लिए, जबकि 12 प्रकार के गोलाबारूद 30 से 40 दिनों के लिए, वहीं 26 प्रकार के गोलाबारूद 20 दिनों से थोड़ा ज्यादा वक्त के पर्याप्त पाए गए.

इस रिपोर्ट में साथ ही कहा गया है कि इस बीच विस्फोटक और विध्वंस उपकरणों जैसे कुछ महत्वपूर्ण हथियारों का रिजर्व सुधरा है, लेकिन बेहतर फौजी ताकत को बनाए रखने के लिए जरूरी बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (AFV) और तोपों के लिए गोला बारूद चिंताजनक रूप से कम पाए गए.

हालांकि गोला-बारूद की यह किल्लत कोई नई नहीं है और पिछली यूपीए सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए 2015 तक गोलाबारूद की कमी को दूर के लिए एक रोडमैड भी बनाया था. कैग की इस रिपोर्ट में पाया गया कि मार्च 2013 में बने रोडमैप के बावजूद इन तीन वर्षों में गोलाबारूद के रिजर्व में कोई खास सुधार नहीं देखा गया.

गोलाबारूद की इस चिंताजनक कमी को दूर करने के लिए सरकार ने हाल ही में सेन्या उपप्रमुख के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं, ताकि तेजी से गोलाबारूद की खरीदारी की सके. वहीं सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि भारतीय सेना ने 46 प्रकार के गोलाबारूद, करीब आधा दर्जन प्रकार के माइंस और 10 हथियार प्रणालियों की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लंबी खरीद प्रक्रिया से बचते हुए अब इन चीज़ों की तत्काल खरीदारी की जाएगी.

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