17 को कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव – दीपक बैज
रायपुर। कांग्रेस 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम तथा प्रदेश के स्थानीय मुद्दो बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी, किसानो से धोखा, धान खरीदी पर वादा खिलाफी, गैस सिलेंडर के दामो की बढोत्तरी जैसे मुद्दो को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट सहित राज्य के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आम आदमी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा घेराव के लिए जिलोंवार तथा विधानसभा प्रभारियों की नियुक्तियां की जा चुकी है। प्रदेश के कोने-कोने से कांग्रेसजन विधानसभा घेराव में शामिल होकर डबल इंजन की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। घेराव की तैयारी के लिये प्रदेश मुख्यालय में दो बैठकें हो चुकी है तथा जिलेवार बैठको का भी सिलसिला चल रहा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानन से महात्मा गांधी का नाम हटाकर तथा मनरेगा को कानून से बदल कर योजना बनाकर केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने की साजिश रचा है। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार बनने के बाद मनरेगा में काम तो लगभग बंद किया जा चुका है। मनरेगा बंद होने के कारण प्रदेश के मजदूर पलयान कर दूसरे प्रदेश चले गये है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा के नये स्वरूप वीबी जी राम जी में मोदी सरकार ने केंद्रांश को घटाकर केंद्रांश और राज्यांश का औसत 60-40 कर दिया है। पहले यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र पोषित योजना थी। जब केंद्र सरकार 100 प्रतिशत राशि देती थी तब तो राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में कोताही बरतती थी, अब जब राज्य को 40 प्रतिशत राशि वहन करना होगा तब तो राज्य सरकारें इसको लागू करने में और कोताही बरतेंगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी (मनरेगा) के रूप में रोजगार को कानूनी गारंटी दिया था लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की साय सरकार का नाम बदलकर बंद करने की साजिश कर रही है। मोदी सरकार मनरेगा को बंद करना चाहती है। मोदी सरकार के 11 सालों में मनरेगा को पर्याप्त बजट नहीं दिया। हर साल मनरेगा के बजट में 30 से 35 प्रतिशत की कटौती की गयी है। पिछले 11 वर्षों में मनरेगा की मजदूरी में न्यूनतम वृद्धि है, जिसके कारण मजदूर वर्ग की आय स्थिर हो गयी है तथा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।
