अब आम बजट में शामिल होगा रेल बजट

नई दिल्ली।  वित्तीय क्षेत्र में सुधार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत केंद्र सरकार ने बुधवार को तीन अहम फैसले लिए। इसके तहत ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करने की 92 साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दोनों बजट का एकीकरण कर दिया गया है। योजना और गैर योजना मद में व्यय के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है। साथ ही अब बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह से पहले ही पेश किया जाएगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा, “आनेवाले सालों में आम बजट में रेल बजट मिला होगा। अब केवल एक बजट होगा। इसके साथ ही अगले साल से योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है। नतीजतन केवल एक ही विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।”

जेटली ने कहा कि पिछले कई सालों से आम बजट के स्वरूप में गुणात्मक बदलाव आया है। रक्षा मंत्रालय जैसे कुछ मंत्रालयों का परिव्यय रेलवे से अधिक है, लेकिन उसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। उन्होंने कहा, “हम बजटीय प्रक्रिया को हर हाल में 31 मार्च से पहले पूरा कर लेंगे।”

अधिकारियों ने बताया कि रेल बजट को आम बजट में मिलाने का प्रस्ताव रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रखा था और नीति आयोग ने इसका समर्थन किया था। आयोग ने इसके अलावा योजनागत व्यय और गैरयोजनागत व्यय के अंतर को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था। दोनों बजट को एक में मिलाने से भारतीय रेलवे को 9,700 करोड़ रुपये की बचत होगी जो उसे डिविडेंड के रूप में चुकाने पड़ते हैं।