40 हजार रुपये करोड़ की योजनाएं स्वीकृत : रघुवर

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में इस बार बजट (2017-18) मार्च के बजाय 23 जनवरी को पेश किया गया. वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही 40,000 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी.

एक लाख सखी मंडलों को स्मार्ट फोन देने का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया जा चुका है.  श्री दास ने यह बातें रविवार को नयी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक में कही.

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य में जीडीपी की वृद्धि दर 12.1 फीसदी रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है.  वहीं प्रतिव्यक्ति आय में पीछे है.

देश का प्रतिव्यक्ति आय 93,231 रुपये है, जबकि झारखंड का 62816 रुपये है. इसलिए सरकार गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है.

राज्य सरकार हर क्षेत्र में आइटी का इस्तेमाल कर रही है, ताकि कामकाज पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त हो सके. सरकार की ओर से एक दीर्घकालीन विजन डाॅक्यूमेंट बना कर भेजा गया है .

श्री दास ने कहा कि  किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार दो लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम कर रही है. लघु सिंचाई की बंद पड़ी योजनाओं को दुरुस्त किया जा रहा है.

सखी मंडल द्वारा उत्पादित दूध, कंबल, चादर, तौलिया आदि का इस्तेमाल स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है. राज्य में कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गयी है.

2000 सरकारी तालाबों का गहरीकरण और छह लाख डोभा बनवाये गये. इसमें से डेढ़ लाख डोभा का जियो टैगिंग कराया गया है. 5000 लीटर क्षमता के तीन मिल्क चिलिंग प्लांट की स्वीकृति दी गयी है.

सीएम रघुवर दास ने कहा कि  हर जिले में कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की योजना बनायी गयी है. 263 करोड़ की लागत से सिंचाई से जुड़ी 30 योजनाओं के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है.

 1000 करोड़ की लागत से 1336 चेकडैम बनेंगे.  167 माध्यमिक विद्यालयों को प्लस टू स्तर पर उत्क्रमित किया गया है. राज्य में अपने कोष से 57 कस्तूरबा विद्यालय बनवाये गये हैं.

मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, तेजस्विनी योजना समेत अन्य योजनाएं चलायी जा रही है.  चालू वित्तीय वर्ष में सभी महिला कॉलेजों में बस सेवा शुरू की जायेगी.

कौशल विकास के लिए सभी जिलों में एक मेगा स्कील सेंटर स्थापित करने की योजना है. इसके लिए ऑरेक्ल, सिस्को, सीमेंस और एचपी कंपनी के साथ एकरारनामा किया गया है. इससे सालाना पांच लाख युवकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा.

स्वच्छता अभियान के तहत चार नगर निकायों, 22 प्रखंडों, 694 पंचायतों, 3945 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है. स्वच्छता अभियान के तहत सीआरएस और डीएमएफटी से गांवों में पाइप लाइन पेयजलापूर्ति योजना शुरू की जा रही है.

सभी गांवों में पाइप लाइन जलापूर्ति योजना के लिए 8500 करोड़ की लागत से योजना बनायी गयी है. साहेबगंज में गंगा नदी पर पुल का शिलान्यास  किया गया है. इन योजनाओं के बन जाने से इस्टर्न कॉरिडोर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा.

आम नागरिकों का काम समय पर हो इस उद्देश्य से 200 सेवाओं को सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है. वित्तीय समावेशन योजना के तहत 97.62 लाख जन-धन खाते खोले गये है.

सभी प्रकार की सुविधाएं साइकिल, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 23 हजार जन प्रणाली की दुकानों पर भी पीओएस मशीन लगा दी गयी है.