JPSC के रिजल्ट में संशोधन चाहती है सरकार, दो विकल्पों पर कर रही है विचार
रांची : राज्य सरकार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन(जेपीएससी)-छह की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन करना चाहती है. मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर इसके लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. श्री दास ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को परीक्षा परिणाम में संशोधन के मुद्दे पर महाधिवक्ता की राय लेने के लिए कहा है. उन्होंने सोमवार को संबंधित फाइल महाधिवक्ता को भेजने के निर्देश दिया है. पिछले दिनों रिजल्ट में संशोधन की मांग करते हुए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. उसके बाद श्री दास ने जेपीएससी और कार्मिक विभाग के अफसरों के साथ बैठक करते हुए छात्रों द्वारा किये जा रहे विरोध के बिंदुओं पर सहमति जतायी थी. उन्होंने आरक्षण से संबंधित प्रावधान लागू रखते हुए रिजल्ट में संशोधन पर विचार करने के लिए कहा था.
सूत्र बताते हैं कि जेपीएससी-छह के रिजल्ट में संशोधन के लिए सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है. पहला, रिजल्ट संशोधित कर फिर से प्रकाशित करना. इसमें आरक्षित कोटि के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किसी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं लिया हो और उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि में सफल अभ्यर्थियों के बराबर हो, तो उनको आरक्षित कोटि से बाहर कर सामान्य वर्ग के रिजल्ट में रखा जा सकता है.
इसमें वैसे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जायेगा, जिन्होंने आरक्षित कोटि में आवेदन जमा किया हो पर वह बिना आरक्षण का लाभ लिये ही अनारक्षित कोटि के बराबर अंक लाये हों. वहीं सरकार के पास दूसरा विकल्प परीक्षा रद्द करने का है. हालांकि, इसके लिए सरकारा तैयार नहीं है. सरकार के संशोधित रिजल्ट निकालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग समेत कुछ अन्य राज्यों के प्रशासनिक सेवा का भी अध्ययन कराया है. इन्हीं दोनों बिंदुओं पर महाधिवक्ता की राय मांगी गयी है. उनकी सलाह पर आगे की कार्यवाही की जायेगी.
