योगी सरकार का तोहफा, किसानों का कर्ज माफ

लखनऊ। योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही बड़ा फैसला लेकर किसानों से किया चुनावी वादा पूरा कर दिया है। मंगलवार शाम को हुई बैठक में लघु व सीमांत किसानों को कर्जमाफी की सौगात देते हुए प्रदेश सरकार ने उनका एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ कर दिया। साथ ही साथ उन किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया है, जिन्हें बैंकों ने एनपीए घोषित कर दिया था। सरकार ने फसली ऋण के लिए 30,729 करोड़ और एनपीए ऋण के लिए 5630 करोड़ यानी कुल 36,359 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के प्रवक्ता व मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2016 तक लघु व सीमांत किसानों को जितना भी फसली ऋण दिया गया है, 31 मार्च 2017 को उसकी बकाया रकम माफ कर दी गई है। हालांकि शर्त यह है कि फसली ऋण माफी की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये तक होगी। इसी तरह किसानों के एनपीए ऋणों को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से राइट ऑफ किया जाएगा। इस अदायगी से करीब सात लाख किसान फिर से बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें ऋण अदायगी न होने के कारण बैंकों ने फसली ऋण देना बंद कर दिया था।

इस योजना से 86 लाख से अधिक उन लघु व सीमांत किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है। ऋणमाफी में सभी बैंकों से लिया गया ऋण शामिल होगा। —-ढाई एकड़ तक सीमांत किसानमंत्रियों ने बताया कि एक हेक्टेयर यानी 2.50 एकड़ तक के सभी किसान सीमांत श्रेणी में आएंगे, जबकि दो हेक्टेयर यानी पांच एकड़ तक के सभी किसान लघु श्रेणी में आएंगे। प्रदेश के कुल 2.30 करोड़ किसानों में से 92.5 फीसद यानी 2.15 करोड़ किसान लघु व सीमांत श्रेणी में हैं। इनमें से 86.68 लाख लघु व सीमांत किसानों ने बैंकों से फसली ऋण ले रखा है।