गुड गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, सुशासन सप्ताह में पीएम मोदी का संदेश

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ‘नागरिक पहले’ दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोक केंद्रित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘’ के लिए अपने संदेश में कहा कि विकास को सर्वांगीण और सर्व-समावेशी बनाने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम शासन का सृजन करने के लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), विदेश मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोह के हिस्से के रूप में 20-25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मना रहा है। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, सुशासन सप्ताह की थीम ‘प्रशासन गांव की ओर’ है। यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका आयोजन भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘सुशासन सप्ताह’ की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा, ‘आजादी के अमृत काल में, हम विकास को सर्वांगीण और सर्व-समावेशी बनाने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम शासन का सृजन करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस संदर्भ में, सप्ताह की थीम ‘प्रशासन गांव की ओर’ काफी प्रासंगिक हो जाती है। हमारी सरकार ‘नागरिक पहले दृष्टिकोण’ द्वारा निर्देशित सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोक केंद्रित हो और जहां सक्रिय शासन हो।’

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को सुशासन सप्ताह के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री सुशासन सप्ताह पोर्टल की शुरुआत करेंगे और डीएआरपीजी की दो साल की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर ‘प्रशासन गांव की ओर’ पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। बयान के मुताबिक ‘प्रशासन गांव की ओर’ में 700 से अधिक जिलाधिकारी भाग लेंगे और सप्ताह भर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डीएआरपीजी और राज्य सरकारों द्वारा उन कार्यकलापों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका आयोजन जिलाधिकारियों द्वारा तहसील, पंचायत समिति कार्यालयों में किया जाएगा।