सेंट्रल पुल में छत्तीसगढ़ से उसना चावल नही लेने के मोदी सरकार के तुगलकी फरमान पर मौन क्यों हैं? रमन, धरम और भाजपा के 9 सांसद
रायपुर। मोदी सरकार के द्वारा सेंट्रल पुल में छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेने के फैसले को कांग्रेस ने तुगलकी फरमान ठहराया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय योजना को रोकने की साजिश रचने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा के 9 सांसदों को बताना चाहिए कि सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बने उसना चावल लेने पर लगाई गई पाबंदी को शिथिल करने कब पत्र लिखेंगे? पीएम एवं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर छत्तीसगढ़ किसानों की पक्ष मजबूती के साथ कब रखेंगे?मोदी सरकार किसानों के धान खरीदी, बारदाना आपूर्ति, किसानों को धान की कीमत प्रति क्विंटल 2500 रु देने में अड़चन पैदा कर रही है। हर वर्ष धान खरीदी में नए-नए शर्ते लगा रही है। मोदी सरकार सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेने का जो फरमान जारी किया है वह एक प्रकार से तुगलकी फरमान है। छत्तीसगढ़ के मोटा धान उत्पादक किसानों के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन 60 प्रतिशत अरवा चावल और 40 प्रतिशत उसना चावल के दर से होता है। राज्य में 1800 राइस मिल है जिसमें से 600 राईस मिल उसना चावल का है, उसना चावल नहीं लेने से ये 600 राइस मिल और वहां काम करने वाले हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे। इनका क्या होगा? ऐसे में एक ओर 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति देकर वाहवाही लूटना और दूसरी ओर उसना चावल नही लेने की शर्ते लगाना मोदी भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को उजागर करता है।
छत्तीसगढ़ ने भाजपा को 9 सांसद दिए हैं। दुर्भाग्य की बात है ये 9 सांसद छत्तीसगढ़ के सांसद होने का धर्म कभी नहीं निभाते है। छत्तीसगढ़ के साथ लगातार मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। केंद्रीय योजनाओं में भी छत्तीसगढ़ को बाहर रखा जा रहा है जीएसटी की राशि और जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देने में हिलाहवाला किया जा रहा है। जिससे छत्तीसगढ़ का अहित हो रहा है लेकिन भाजपा के 9 सांसद मौन रहकर मोदी सरकार के भेदभाव का समर्थन कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार किसानों से किए वादे को पूरा करने में असफल साबित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार अपने संसाधन अपने बलबूते से किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान, मक्का, गन्ना, रागी, कोदो, कुटकी, दलहन, तिलहन और फलदार वृक्ष और सब्जी लगाने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 9 से 10 हजार रू. प्रोत्साहन राशि दे रही है। ऐसे में भाजपा नेताओं को तकलीफ हो रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा नेता मोदी सरकार के पीछे छिपकर छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा नेताओ के किसान विरोधी चरित्र और मनसूबे को भली भांति पहचान चुकी है।
