कृषि और वन आधारित उद्योग लगाने प्रोत्साहित कर रही राज्य सरकार: मंत्री लखमा
रायपुर, 12 फरवरी 2021/ उद्योग मंत्री तथा महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा आज महासमुंद के शंकराचार्य सांस्कृतिक भवन में आयोजित जिला स्तरीय उद्यम समागम कार्यशाला में शामिल हुए। श्री लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति से राज्य के उद्योग क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं एवं अवसर समाहित है। राज्य सरकार कृषि एवं वन आधारित उद्योग लगाने को प्रोत्साहित कर रही है। इन उद्योगों के स्थापना से जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेगे साथ ही पर्यावरण हितैषी होने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी विकासखण्डों को औद्योगिक विकास एवं पिछड़ेपन की दृष्टि से चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसके माध्यम से कई अनुदान एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली बार उद्योग नीति में सेवा क्षेत्र को शामिल किया है।
मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने की प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उद्योग नीति बनाने के लिए कई राज्यों की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श, मंथन और उद्योगपतियों से चर्चा के बाद देश की सबसे अच्छी ‘छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति’ लागू की है। इस नीति से आवेदन करने पर पात्र आवेदकों के लिए शीघ्र उद्योग स्थापित हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिले में उद्यम समागम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक से लेकर वर्तमान और भविष्य के उद्योगपति आ रहे है, उन्हें मंच दिया जा रहा है। किस प्रकार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, युवाओं को रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की जाती है।
उद्योग मंत्री श्री लखमा ने कहा कि राज्य में सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी योजना सुराजी ग्राम योजना है। इसके अंतर्गत गौठान एक बहुउद्देशीय रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम है, जिसमें स्व-सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न कामों का प्रशिक्षण देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जा रही है। उन्हें उन्हीं कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे उनका उत्पाद छत्तीसगढ़ में विक्रय हो। महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट से लेकर अगरबत्ती, वाशिंग पाउडर, पोल फंेसिंग और सब्जी का उत्पादन कर अच्छा लाभ अर्जित कर रही हंै। इस अवसर पर मंत्री श्री कवासी लखमा ने एक हजार 335 हेक्टेयर क्षेत्रफल के सात सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र वितरण किया। कार्यशाला को संसदीय सचिव एवं विधायक श्री विनोद चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष एवं विधायक बसना श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा पटेल आदि ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में कलेक्टर श्री डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ. रवि मित्तल, सहित जिले के उद्योगपति सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। संयुक्त संचालक उद्योग श्री संजय सिन्हा ने उद्योग प्रगति की जानकारी दी। अतिथियों का स्वागत जिला उद्योग के महाप्रबंधक श्री ए.के सिंह ने किया।