झारखंड बजट : कोई नया टैक्स नहीं, खेती व शिक्षा पर रघुवर सरकार का जोर

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री रघुवर दास ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 75, 673. 42 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 57, 861.32 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री ने अपने बजट के माध्यम से समाज क हर तबके को साधने की कोशिश की. साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास के बजट  में विकास के मामले में राज्य में क्षेत्रीय संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की गयी है.

उन्होंने उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू व संताल परगना हर क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं की. रघुवर दास ने अपनी सरकार के इस बजट में सामाजिक संतुलन को साधने का भी भरपूर प्रयास किया है, इसलिए उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रावधान किया है. अल्पसंख्यकों व महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं की हैं. उन्होंने शिक्षा का बजट दोगुणा किया है, जबकि कृषि के बजट में 12 प्रतिशत की वृद्धि की है.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस बार अपने बजट में टैक्स में किसी तरह का बदलाव नहीं किया और जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जीएसटी एडवाइजी कमेटी बनाने का एलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जारी वित्तीय वर्ष में सकल वित्तीय घाटा निर्धारित दायरे के अंदर रहा है और आगे भी उस दायरे के अंदर ही रहेगा.

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण व कुशल श्रम सृजन में गुणात्मक परिवर्तन हमारा उद्देश्य है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि  झारखंड अपार खनिज- संपदा के धनी है लेकिन यहां की जनता गरीब है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि आर्थिक विकास  के लिए निचले पायदान पर खड़े लोगों की हालत को पैमाना बनाना चाहिए

मुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री रघुवर दास बजट पेश करने से पहले राजभवन गये और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात कर उन्हें बजट की कॉपी सौंपी. साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन को भी बजट की प्रति दी है. इस बार का बजट 75, 673.42  करोड़ रुपये राशि की है. सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि गांव, गरीब, महिला व युवा के विकास पर जोर रहेगा. राज्य के विकास को गति मिलेगी.