राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्यो में तेजी लाने के निर्देश : मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
रायपुर : मुख्य सचिव श्री आर. पी. मंडल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य में धान उत्पादन का आंकलन करने के लिए किए जा रहे गिरदावरी कार्य, इस माह आयोजित हो रहे जेईई, नीट प्रवेश परीक्षा, आई. टी. प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था, हाल में हुए अति वृष्टि प्रभावितों को मुआवजा वितरण, राहत शिविरों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को एप के माध्यम से भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में बताया। श्री मण्डल ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि राज्य शासन की प्राथमिकताओं के कार्यों को पूरी गम्भीरता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने इसके लिए जरूरी कार्य योजना बनाने और उस पर प्रभावी अमल करने की बात कही है।
श्री मंडल ने जेईई और निट के परीक्षार्थियों को रायपुर बिलासपुर और दुर्ग जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए जरूरी वाहनों का इंतजाम करने कहा है। उन्होंने विशेष रूप से जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर के परीक्षार्थियों को जिला मुख्यालय में एकत्रित करके परीक्षा केन्द्र तक पहुंचाने कहा है। गिरदावरी के कार्य की समीक्षा करते हुए श्री मंडल ने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी मेहनत का सही लाभ मिल सके इसके लिए गिरदावरी का सही होना बहुत जरूरी है। अतः सभी संभागायुक्त इस काम का नियमित निरीक्षण करें साथ ही कलेक्टर भी सत्यापन करे। हाल के दिनों में हुए अतिवृष्टि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत राशि वितरण करने के निर्देश उन्होंने दिए है। उन्होंने कहा है की जनहानि, पशुहानि, मकान के क्षतिग्रस्त होने के प्रकरणों के राहत राशि का भुगतान पहले किए जाएं। साथ ही राहत शिविरों में जरूरी संसाधन की व्यवस्था किए जाएं।
श्री मंडल ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में निर्मित किए गए गोठानों के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी अधिकारी की तैनाती की जाय। गोठान में जरूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गोठान प्रभारी की होगी। गोठानों में चारे की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने वन क्षेत्रों में गोठानों की स्थापना के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि योजना के हितग्राही गोबर विक्रेताओं को भुगतान की प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने सभी जिलों में गोबर विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन 5 सितम्बर तक कर लिए जाने के निर्देश दिए है। साथ ही स्वसहायता समूहों का भी पंजीयन करने कहा गया है। समूहों के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाया जा रहा है।
स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला ने जिलों में प्रारंभ किए गए शासकीय इंग्लिश माध्यम के स्कूलों की स्थिति को लेकर असंतोष जताया और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री दर्पण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के लिए बनाए गए ऐप का उपयोग करने की समझाइश भी जिला कलेक्टरों को दी है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने कहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले ने कोविड संक्रमण प्रभावितों को दी जा रही इलाज और संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, महिला एवं बाल विकास के सचिव श्री आर. प्रसन्ना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
