कांग्रेस प्रवक्ता की मांग पर खत्म किया गया मीसा कानून 2008

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहां की उन्होंने लगातार मीसा बंदियों पर ख़र्चब की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि वितरण पर रोक लगाने एवं मीसा कानून 2008 को तत्काल खत्म करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की थी।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने बताया कि तत्कालीन भाजपा की रमन सरकार द्वारा भाजपा और आरएसएस के नेताओं को खुश करने के लिए और अपना नंबर बढ़ाने के लिए वर्ष 2008 में कानून बनाकर मीसा बंदियों को राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया था जिसे सम्मान निधि कहा जाता था प्रदेश के उन भाजपा और आर एस एस के नेताओं का चयन करके जिनका न तो देश की आजादी की लड़ाई से कोई वास्ता था न तो कोई भी क्रांतिकारी वाला काम इनके द्वारा किया गया था फिर भी उन्हें मीसाबंदी घोषित किया गया और 25000 रुपए प्रति व्यक्ति से अधिक की राशि इन पर राजकीय कोष से खर्च किया जाता था जिसका सीधा असर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा अपनी राजनीति भाजपा और आरएसएस के नेताओं के सामने चमकाने के लिये किया जाता था।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सम्मान निधियों में जो राशि खर्च की जाती थी उन्हें अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाओं पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके।