जहां से हटा वहीं बनेगा रविदास मंदिर, केंद्र माना

नई दिल्ली
पिछले दिनों चर्चा में रहे संत रविदास मंदिर के लिए केंद्र सरकार आखिरकार जगह देने के लिए तैयार हो गई है। दक्षिण दिल्ली में मौजूद इस मंदिर को डीडीए ने 10 अगस्त को हटा दिया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। अब तय हुआ है कि मंदिर जिस जगह पर था वहीं पर उसका फिर से निर्माण किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ही 5 अक्टूबर को मंदिर का समाधान निकालने के लिए केंद्र से कहा था। आज उसी की अगली तारीख थी, जिसपर केंद्र सरकार ने जमीन देने की बात कही। तब कोर्ट दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह याचिका डीडीए के खिलाफ थी।

शुक्रवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और एस रविंद्र भट की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल के प्रस्ताव को दर्ज किया और मंदिर के निर्माण की मांग कर रहे पक्षकारों से कहा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सोमवार तक इसे दर्ज कराएं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए सरकार उसी जगह पर 200 वर्ग मीटर की जमीन मंदिर निर्माण के लिए देगी। मंदिर के लिए तब रामलीला मैदान में देश के विभिन्न हिस्सों से आए दलितों ने एक विशाल प्रदर्शन किया था।

बता दें कि यह मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया था। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद जंगली इलाके को खाली नहीं करके गंभीर उल्लंघन किया है। गुरु रविदास जयंती समारोह समिति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस में सर्वोच्च अदालत ने डीडीए से 10 अगस्त तक वहां से निर्माण को हटाने का आदेश दिया था।