भूपेश बघेल सरकार के क्रांतिकारी फैसलों का कांग्रेस ने किया स्वागत
रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का कांग्रेस ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में केबिनेट की बैठक में लिये गये अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने स्वागत करते हुये कहा है कि कांग्रेस बघेल मंत्रिमंडल की आज बैठक में किसान, राशन कार्ड उपभोक्ता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्र सबके हित में फैसला लिया गया है। यह फैसला कांग्रेस की समावेशी और लोकहितकारी नीतियों के अनुरूप है।
विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित सभी राजनीतिक दलों के प्रकरणों के वापसी के संबंध में गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर प्रकरण वापस लेने की अनुशंसा की गई।ऐसे प्रकरणों की वापसी हेतु प्रकरण शीघ्र प्रेषित करने के लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किये जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है।
सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायिक बैंकों से लिए गए अल्पकालिक कृषि ऋण को माफी के बाद इससे छूट गए नॉनपरफॉरमिंग खातों को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से ऋण माफी का लाभ किसानों को दिलाने के निर्णय के तहत 50 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा देय होगी। इससे करीब 1175 करोड़ रूपए की ऋण राशि में से आधी राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी। इससे भविष्य में इन खाताधारियों को भी कृषि ऋण की सुविधा मिल सकेगी। इस प्रकार अब ऋण माफी का लाभ डिफाल्टर किसानों को देने के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया है।
खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड से लाभान्वित करने के निर्णय फुड फॉर आल का कांग्रेस ने स्वागत किया है। वर्तमान में 58 लाख परिवारों के राशन कार्ड है। अब सभी आयकर दाताओं सहित सभी उपभोक्ताओं के भी राशन कार्ड बनेगे। सात लाख नये परिवारों समेत सभी 65 लाख परिवारों के लिए नये राशन कार्ड बनाये जाएंगे। 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य की दर से 7-7 किलो चावल अतिरिक्त देने के फैसलों का भी कांग्रेस ने स्वागत किया है।
राज्य की गन्ना उत्पादक कृषकों के व्यापक हित एवं सहकारी शक्कर कारखानों को सक्षम बनाने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किए जाने का निर्णय का भी कांग्रेस ने स्वागत किया है। इससे सहकारी शक्कर कारखानों में भंडारित शक्कर के स्कंध का निराकरण किया जा सकेगा। वर्तमान में यह शक्कर खुले बाजार से क्रय की जाती थी।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निधि नियम में वर्तमान चार प्रकार के कार्यों के साथ-साथ अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे कार्यों तथा अन्य प्राथमिकता के 11 प्रकार के कार्यों को स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह उपयुक्त विस्तारित 11 कार्य अब बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भी किए जाएंगे। इस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की समस्याओं का बेहतर समाधान संभव होगा।
अटल नगर, अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के नाम के आगे अब ‘नवा रायपुर‘ जोड़ने के निर्णय का भी कांग्रेस ने स्वागत किया है।
शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अभी तक केवल कक्षा आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। अब इस सुविधा कक्षा नवमी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध कराने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है।
