कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूछे 11 सवाल

रायपुर : विधानसभा में भाजपा के 15 सालो बाद 15 विधायको के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक आप को नमस्कार और आप का धन्यवाद जो आपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से 11 सवाल किये वो भी राष्ट्रीय स्तर के क्योकि प्रदेश में माननीय जनता ने तो आप लोगो को नकारा दिया है वही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी नकारते हुवे आप लोगो से बिना पूछे लोकसभा में टिकिट बांट दी और आप के पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र को तक टिकिट नही दिलवा सके। धरमलाल जी आप के ही अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा का सूपड़ा साफ हुवा और आप ने विधानसभा चुनाव के हार का ठीकरा अपने कार्यकर्ताओं पर फोड़ा उसके बाद आप के कार्यकर्ताओं ने आप के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे मैं यहां पर नही लिख पा रहा हूं।
खैर धरमलाल जी आप ने 11 सवाल पूछे है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से तो मेरा भी हक़ आप से आप के 15 सालो में किये गये इन उपलब्धियों पर भी सवाल पूछने की तीव्र इच्छा जागृत हुई है,आशा है आप जवाब देंगे नही तो पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को ही कह दिजीयेगा जवाब देने के लिये।

1. देश में गरीबों का सर्वाधिक प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 39.93% (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार) है,पिछले 15 वर्षो में उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश भी पीछे छूटे |
2. देश में सर्वाधिक झुग्गियां (slums) छत्तीसगढ़ में कुल घरों के 18% झुग्गियां |
3. प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे पिछड़े राज्यों में अमीरों एवं गरीबों की आय में विषमता भी सर्वाधिक |
4. पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 24,34,773, एक अनुमान के अनुसार अपंजीकृत बेरोजगारों की संख्या की लगभग इतनी हीI
कुल 2.5 करोड़ जनसँख्या में 50 लाख बेरोजगार | वर्ष 2015 से बेरोजगारों को दिया जा रहा भत्ता भी बंद – बेरोजगारों से छलावाI
5. देश के सर्वाधिक पिछड़े 100 जिलों में राज्य के 10 जिले शामिल | (मुख्मंत्री जी एवं उनके पुत्र का संसदीय / विधानसभा क्षेत्र का जिला राजनांदगांव भी शामिल)
6. शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, जन्म दर, “लाइफ एक्सपेक्टेन्सी” सभी मापदंडो में राज्य देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में शामिल
7.वन अधिकार अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन में राज्य में व्यक्तिगत पट्टों के कुल प्राप्त 8,52,643 आवेदनों में से मात्र 3,87,141 अधिकार पत्र वितरित | शेष आवेदन ख़ारिज | केंद्र सरकार का अघोषित प्रतिबन्ध |
8.केंद्र सरकार द्वारा “सर्व शिक्षा अभियान” अंतर्गत राज्य के आबंटन में निरंतर कमी की जा रही है | वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में केंद्र से क्रमशः 927.05 करोड़, 622.19 करोड़, 592.62 करोड़ तथा 457.45 करोड़ ही प्राप्त हुए | (वि/स)
6. शासकीय प्राथमिक शालाओं में कुल दर्ज संख्या में लगातार कमी आ रहीं है | वर्ष 2014-15 में 21,05,095 छात्रों से घटकर यह संख्या 2017-18 में 18,10,853 मात्र रह गयी | शासकीय शालाओ की असफलता का परिचायक |
9.राज्य में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नसबन्धी कांड, आखफोड़वा कांड तथा किडनी रोग कांड हो चुके है, जिनमे सैकड़ो लोगो का अपनी जाने गवानी पड़ी है |
10.देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में राज्य का एक भी विश्वविद्यालय नहीं |
11. शालेय शिक्षा की गुणवक्ता के क्षेत्र में देश में सबसे ख़राब प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल

(The annual survey of School Education Report 2017 (ASER)