नक्सल हिंसा पीड़ित जिले में 39 करोड़ की लागत से बन रहा शक्तिशाली विद्युत उपकेन्द्र

रायपुर,नक्सल हिंसा पीड़ित दूरदराज के आदिवासी बहुल इलाकों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विद्युत नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की घोषणा के अनुरूप राज्य के नारायणपुर जिले के ग्राम नेलवाड़ में 39 करोड़ रूपए की लागत से विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण तेजी पूर्णता की ओर है। यह गांव जिला मुख्यालय नारायणपुर के नजदीक है। इस विद्युत सब स्टेशन का निर्माण पूरा होने पर जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी आसानी से पूर्ण किया जा सकेगा।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने आज राजधानी रायपुर में बताया कि नेलवाड़ में 220/132/33 केव्ही क्षमता के उपकेन्द्र का निर्माण अगले दो माह में (माह-सितम्बर तक) पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे पूरे जिले में बिजली की गुणवत्तापूर्ण और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कम वोल्टेज की समस्या भी नहीं रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने उन्हें इस शक्तिशाली उपकेन्द्र का निर्माण सितम्बर 2018 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण और पारेषण कम्पनियों के इंजीनियर और मजदूर इस नक्सल पीड़ित इलाके में दिन-रात तेजी से काम कर रहे हैं। नेलवाड़ के विद्युत उपकेन्द्र को बारसूर (जिला-दंतेवाड़ा) और भिलाई (जिला दुर्ग) के बीच 220 के.व्ही. क्षमता की टावर लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके पूर्ण होने पर विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारियों को बिजली के खंभों और लाइनों के निरीक्षण तथा रख-रखाव में भी आसानी होगी। नारायणपुर जिले में प्रतिदिन लगभग 10 से 11 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है।
अधिकारियों ने बताया कि नेलवाड़ के निर्माणधीन उपकेन्द्र के बन जाने पर नारायणपुर जिले को अलग फीडर से बिजली मिलने लगेगी। इसके अलावा तीन अतिरिक्त फीडर भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी कारण से बिजली की आपूर्ति में आकस्मिक रूकावट होने पर अतिरिक्त फीडरों के जरिए विद्युत आपूर्ति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में जिले के नारायणपुर तथा ओरछा (अबूझमाड़) विकासखण्डों में पड़ोसी कोण्डागांव जिले के ग्राम मसौरा स्थित उपकेन्द्र से बिजली की आपूर्ति हो रही है। यह लाइन लगभग 60 किलोमीटर के वन क्षेत्रों से गुजरती है, जबकि नेलवाड़ में उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण होने पर यह दूरी घटकर सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाएगी।