ट्राइबल साहित्य एकेडमी शुरू करें : सीएम
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में ट्राइबल साहित्य एकेडमी की शुरुआत करें. इसमें झारखंड की भाषा व साहित्य को बढ़ावा दिया जाये. साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करनेवालों को पुरस्कृत किया जायेगा. साथ ही झारखंड के वाद्ययंत्रों का भी संग्रहालय बनायें. यहां वाद्ययंत्रों की जानकारी लोगों को मिले.
उन्होंने कहा कि राज्य का म्यूजियम हो, जहां लोगों को झारखंड की संस्कृति- सभ्यता की जानकारी मिले. हरियाणा में होनेवाले सूर्यकुंड मेले में इस बार झारखंड थीम स्टेट है, इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की तैयारी करें. झारखंड के साहित्यकारों, शिक्षाविद को इससे जोड़ें. यह बातें मुख्यमंत्री ने बुधवार को कला संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद विभाग की समीक्षा के क्रम में कही.
खेल अधिकारी नियुक्ति हों
मुख्यमंत्री ने खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में खेल अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया. इसमें पुराने खिलाड़ी व कोच को शामिल करने की संभावना तलाशने को कहा. ऐसे खिलाड़ी, जिनके हिस्से में कोई उपलब्धि है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा.
ऊर्जा विभाग
वर्ष 2018-19 तक पूरा करें विद्युतीकरण का कार्य
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि 2018-19 तक राज्य के सभी घरों तक विद्युतीकरण का काम पूरा करें. ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का भी काम पूरा करें. गौरतलब है कि राज्य में 30 लाख हाउस होल्ड में इलेक्ट्रीफिकेशन का कार्य बाकी है. आगामी तीन वर्षों में पूर्ण किये जाने वाली योजनाओं का रोड मैप भी विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है. दिसंबर 2016 तक चार लाख घरों तक इलेक्ट्रीफिकेशन का कार्य पूरा हो जायेगा. ऊर्जा विभाग में मैन पावर की बहाली के लिए आवश्यक कार्य पूरे कर लिये गये हैं.
टूरिज्म वेब पोर्टल का उदघाटन
बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड टूरिज्म वेब पोर्टल का उदघाटन किया. इस पोर्टल के माध्यम से पर्यटन विभाग के होटल में पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और पर्यटन स्थल से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता के तौर पर झारखंड के महत्वपूर्ण स्थलों को चिह्नित करें, ताकि उन्हें विकसित करने के लिए आगामी बजट में राशि का प्रावधान किया जा सके. भारत सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर में धर्मशाला बनाने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाये. निर्देश दिया कि वहां के तीर्थ यात्री कॉम्प्लेक्स के द्वितीय चरण का काम भी शीघ्र प्रारंभ करें.
स्वास्थ्य विभाग
सहिया और सेविका के कामों की लोगों को दें जानकारी
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सहिया व आंगनबाड़ी सेविका को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और कल्याण मंत्री जिलावार सम्मेलन आयोजित कर उन्हें काम की जानकारी दें. आम लोगों को भी सहिया और सेविका के कार्यों की जानकारी दें. इससे लोगों में जागरूकता आयेगी. स्वास्थ्य विभाग एक सेल का गठन करे, जहां लोग सहिया और सेविका के कार्यों के बारे में जानकारी दे सकें. मुख्यमंत्री बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन और सीडीपीओ भी सम्मेलन में रहें. जो सहिया और सेविका अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें पुरस्कृत करें. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के विद्यासागर के छुट्टी पर रहने की वजह से मुख्यमंत्री ने 15 मिनट में ही बैठक समाप्त कर दी.
36 फीसदी राशि ही खर्च हुई
स्वास्थ्य विभाग के योजना बजट में मात्र 36 फीसदी राशि ही खर्च हो सकी है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि भवन निर्माण निगम को योजना हस्तांतरित करने की वजह से राशि कम खर्च हुई है. पूर्व में स्वास्थ्य विभाग ही पुराने अस्पतालों की मरम्मत और नये अस्पताल के भवनों का निर्माण कराता था. अब यह योजना भवन निर्माण निगम को हस्तांतरित कर दी गयी है. इसके चलते बड़ी राशि खर्च नहीं हो सकी है. उन्होंने कहा दिसंबर तक 60 फीसदी तक राशि खर्च होगी.
राजस्व विभाग
मुख्यमंत्री ने महाजनी एक्ट समाप्त करने का दिया निर्देश
राजस्व विभाग के समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में सर्वे, बंदोबस्ती का कार्य आइआइटी रूड़की के सहयोग से सेटेलाइट के माध्यम से आधुनिक तरीके से करायी जाये. साथ ही महाजनी एक्ट को समाप्त करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के शुरू होने के बाद अब इसकी जरूरत नहीं है. इस प्रथा के समाप्त होने से गांव के गरीब, अनपढ़ लोगों को काफी राहत मिलेगी. बैठक में बताया गया कि स्टांप ड्यूटी और निबंधन को कैशलेस करने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गयी है. जल्द ही इसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा. बिहार से प्राप्त 75 हजार नक्शों के रखरखाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इनके डिजिटलाइजेशन का भी प्रस्ताव है. अब निबंधन के बाद डीड की कॉपी व्यक्ति के डिजिटल लॉकर में रख दी जायेगी. अब तक 2600 रिकाॅर्ड ट्रांसफर कर दिये गये हैं. मानकी, मुंडा, ग्राम प्रधान, पड़हा, पाहन आदि को मालगुजारी के लिए टैब देने का प्रस्ताव है. इस साल उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा, अगले साल उन्हें टैब देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. झारखंड के 24 जिलों के 264 अंचल में से 210 अंचल का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है. दिसंबर तक पूरे राज्य के भू-अभिलेखों का डिजिटलाइजेन पूर्ण हो जायेगा. राज्य के 36 हजार मैप का डिजिटलाइजेशन हो गया है, बाकी 15 हजार का काम दिसंबर तक पूरा हो जायेगा.
खाद्य आपूर्ति विभाग
हर जिले में होगा मॉडल गोदाम कडरू गोदाम होगा हाइटेक
रांची. राज्य के हर जिले में मॉडल गोदाम बनाने का फैसला लिया गया है. वहीं रांची के कडरू में राज्य खाद्य निगम के गोदाम को अत्याधुनिक बनाया जायेगा. अत्याधुनिक गोदाम का कॉमर्शियल इस्तेमाल भी किया जायेगा. इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दे दी है. खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने यह प्रस्ताव बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास के समक्ष रखा था. बैठक में राशन डीलरों को बैंकिंग प्रतिनिधि बनाने का भी फैसला लिया गया. इसके तहत लाभुकों को राशन के लिए नकद पैसे की जरूरत नहीं होगी, बल्कि डीलर बैंक से अटैच रहेंगे. अनाज की राशि उनके बैंक खाता से कटेगी. मुख्यमंत्री ने धान खरीद पर किसानों को बोनस देने का निर्देश दिया है. विभागीय मंत्री ने उन्हें बताया कि पिछली बार भी बोनस का प्रस्ताव बढ़ाया गया था, पर स्वीकृति नहीं मिली. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्ताव बढ़ायें, बोनस दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान विभाग के क्रियाकलापों की जानकारी ली. मुख्यमंत्री को बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों व आदिम जनजाति समूहों के दरवाजे तक सीधे राशन पहुंचाने के लिए डाकिया राशन व्यवस्था की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री कल्याण योजना की व्यवस्था भी खाद्य आपूर्ति विभाग ही देखेगा. मंत्री श्री राय ने कहा कि एसएफसी के गोदाम में काम करनेवाले मोटिया मजदूरों के आराम की जगह, शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की जायेगी.
