मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए

रायपुर:मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज कहा कि एक अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्तीय वर्ष 2017-18 से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दी जाएगी। सरकारी तथा मान्यता प्राप्त और पंजीकृत प्राईवेट अस्पतालों में प्रदेश के मरीजों को स्मार्ट कार्ड के आधार पर यह सुविधा मिलेगी।
डॉ. रमन सिंह ने आज राज्य के संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में 450 बिस्तरों वाले एक अत्याधुनिक प्राईवेट अस्पताल (आर.बी. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी यह कोशिश है कि राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को इलाज की अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। डॉ. सिंह ने कहा-कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस दिशा में सरकार के प्रयासों को अच्छी सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा-केन्द्र और राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम के द्वारा गरीबों और बीपीएल श्रेणी के मरीजों को एक लाख रूपए तक इलाज की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार जहां गरीब परिवारों के हृदय रोग पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना का संचालन कर रही है, वहीं गरीब मरीजों को संजीवनी कोष योजना के तहत बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल ऑपरेशनों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तक और दूर-दराज के इलाकों में सबके लिए चिकित्सा सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए चिरायु योजना शुरू की गई है। श्री चंद्राकर ने संस्थागत प्रसव और अंधत्व निवारण जैसे कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी पर भी बल दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में संभागीय मुख्यालय बिलासपुर भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा है कि दिल्ली, मुम्बई जैसे महानगरों में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़ के शहरों में भी उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर अस्पताल के संचालक मंडल के सदस्य डॉ. राकेश मित्तल ने अपने संस्थान में किडनी के मरीजों को सिर्फ पांच सौ रूपए में डायलिसिस की सुविधा देने की घोषणा की। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बद्रीधर दीवान, संसदीय सचिव श्री तोखन साहू, लोकसभा सांसद श्री लखन लाल साहू, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दीपक साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धरम लाल कौशिक तथा बिलासपुर नगर निगम के महापौर श्री किशोर राय सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में चिकित्सक और नागरिक उपस्थित थे।