अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार हर सुविधा देने को तैयार : नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार में आयी कमी पर चिंता जतायी और कहा कि इसकी रफ्तार में तेजी लाएं. इसके लिए सरकार पैसा, पद और तकनीक समेत अन्य सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए तैयार है.

मुख्यमंत्री रविवार को पुराने सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में ‘प्रभावी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल और ससमय न्याय’ विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

नीतीश कुमार ने आंकड़ों के जरिये राज्य में पिछले छह साल की तुलना में अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार में आयी गिरावट पेश करते हुए कहा कि समय पर लोगों को न्याय दिलाने पर खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है. वर्ष 2010 में जहां 14 हजार 311 अपराधियों को सजा मिली थी.

वहीं, 2016 में घटकर यह दर पांच हजार 508 हो गयी. उन्होंने कहा कि आम लोगों के मन में कानून का भय नहीं, बल्कि भरोसा पैदा हो, जबकि अपराधियों में कानून का डर पैदा होनी चाहिए. गलत करने वाला बचेगा नहीं, यह मैसेज जाना बेहद जरूरी है. ‘रूल ऑफ लॉ’ की बदौलत ही आम लोगों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा होगा.

सीएम ने एडीजी (मुख्यालय) से कहा कि वह इस सेमिनार में आये सभी प्रस्तावों की रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास लेकर आएं. हम सभी जरूरी सुझावों को अमल में लाने के लिए तैयार हैं.

वर्ष 2006 में स्पीडी ट्रायल के जरिये अपराधियों को सजा दिलाने की कवायद शुरू हुई थी. उस समय अपराध का अनुसंधान करने में बहुत ज्यादा आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था. लेकिन, आज इस काम में बेहद ज्यादा आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा है. फिर भी अपराधियों को सजा दिलाने की रफ्तार तेज नहीं हुई है.

आज सुविधा बढ़ने के बाद भी अपराधियों को सजा दिलाने में काफी देरी हो रही है. उन्होंने कहा कि सभी एसपी को ज्यूडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए. साथ ही इन्वेस्टिगेशन से जुड़े एसआई को भी ट्रेनिंग से जुड़े छोटे शेड्यूल तैयार करके इन्हें भी बेसिक बातों की जानकारी देनी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी अपराध में समय पर ट्रायल और दोषियों को सजा होना.