प्रधानमंत्री ने राज्यों को बनाया ’टीम इंडिया’ का सदस्य: डॉ. रमन सिंह

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान की भावना के अनुरूप राज्यों को टीम इंडिया का सदस्य बनाकर सहकारी संघवाद को मजबूत किया है और केन्द्रीय राजस्व में राज्यों को मिलने वाले 32 प्रतिशत के हिस्से को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करने का अधिकार भी दिया है।
डॉ. रमन सिंह ने आज पश्चिम बंगाल के मेदनीपुर में आयोजित मोदी फेस्ट का शुभारंभ किया। यह आयोजन केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने और चौथे साल में प्रवेश के उपलक्ष्य में किया गया। डॉ. रमन सिंह ने इस मौके पर लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा – श्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के प्रथम तीन वर्ष 26 मई को सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुके हैं। इस सबके साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में कई ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनसे पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है।
उन्होंने कहा-प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं लागू की है, जिससे समाज के किसी भी वर्ग की कोई भी जरूरत अछूती न रह जाए। इसलिए ’सबका साथ-सबका विकास’ हमारा मूल मंत्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है कि ’लक्ष्य अंत्योदय-प्रण अंत्योदय-पथ अंत्योदय’ सरकार की रीति-नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में जीएसटी कानून का उल्लेख करते हुए कहा-यह संविधान और सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है। एक राष्ट्र, एक टैक्स और एक बाजार की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर संसद के दोनों सदनों में जीएसटी कानून पारित हुआ और देश में कर-सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ है। जीएसटी से संबंधित निर्णय लेने के लिए गठित की गई जीएसटी परिषद में राज्यों को भी भागीदार बनाया गया और कर-राजस्व में भी राज्यों की भागीदारी बढ़ाई गई है। डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री के विमुद्रीकरण के फैसले, सर्जिकल स्ट्राईक, आतंकवाद पर जीरो टालरेंस, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना, किसानों के लिए कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कैशलेस लेनदेन के लिए ’भीम एप्प’, युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित मेक-इन-इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैण्ड-अप इंडिया जैसे अभियानों का भी विस्तार से जिक्र किया।