ग़रीबों के मकान नहीं बनने के लिये दोषी केंद्र सरकार है

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केन्द्र के असहयोग और छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के कारण राज्य में पिछड़ रही है। केन्द्र सरकार राज्य के कुछ सौ करोड़ की अंशदान के लिये प्रधानमंत्री आवास के आबंटन को एक तरफा रद्द कर दिया। लेकिन राज्य का हजारो करोड़ रू. आज भी केन्द्र रोके हुये है। भारत सरकार ने अभी तक सेंट्रल एक्साइज का हिस्सा राज्य सरकार को नहीं दिया है। यह लगभग 21 से 22 हजार करोड़ रूपए है। साथ ही कोयले की रॉयल्टी की राशि चार हजार एक सौ चालीस करोड़ रूपए राज्य को नहीं मिली है। केन्द्र सरकार का पूरा पैसा दे दे तो राज्य केन्द्र को प्रधानमंत्री आवास का पैसा तुरंत जमा कर देगा। पहले तो इंदिरा गांधी जी के नाम पर जो योजना थी, उसका नाम बदल दिया। अगर प्रधानमंत्री के नाम से योजना है तो पूरी राशि केन्द्र को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री आवास में ’’अभी 60-40 का रेशियां है। वह 90ः10 का अनुपात होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा सिर्फ प्रधानमंत्री आवास ही नहीं मोदी सरकार का रवैय्या हर मामले छत्तीसगढ़ के खिलाफ है। धान खरीदी के लिये बारदाना देने में मोदी सरकार राज्य के साथ असहयोग कर रही है। धान खरीदी को बाधित करने राज्य से इस वर्ष उसना चावल नहीं लेने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। यदि राज्य से उसना चावल नहीं लेगी तो राज्य अपने किसानों का 45 फीसदी धान कहां लेकर जायेगा। केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के धान से इथेनाल भी बनाने की अनुमति नहीं दे रहा। इथेनाल बनाने की ही अनुमति राज्य को मिल जाये तो राज्य अपने किसानों की उपज का बेहतर प्रबंधन अपने स्तर पर ही कर लेगा। किसानों का एक-एक दाना राज्य सरकार खरीद लेगी। धान का बाजार भाव भी बढ़ जायेगा। मोदी सरकार को अनुमति देने में भी तकलीफ है। इन सबसे स्पष्ट हो रहा मोदी सरकार जान बूझकर राज्य को परेशान कर रही है।