भाजपा धान खरीदी के मामले में गाल बजाने की राजनीति करने के बजाये जिम्मेदारी निभाये

भाजपा धान खरीदी के मामले में गाल बजाने की राजनीति करने के बजाये जिम्मेदारी निभाये
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रायपुर। धान खरीदी के मामले में सियासी बयान बाजी कर रहे भाजपा नेताओं पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता धान खरीदी के मामले पर बीते तीन खरीफ वर्ष से सिर्फ गाल बजा कर राजनीति कर रहे है। धान खरीदी की तारीख पूछने वाले भाजपा नेता बताये केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ सरकार के द्वारा मांगी गई 2 लाख 75 हजार गठान बारदाना में कटौती क्यो की? सेंट्रल पुल में 61.5 लाख मीट्रिक टन चांवल लेने की सहमति पर नियम शर्ते क्यो लगाई गई? सेंट्रल पुल में छत्तीसगढ़ से उसना चांवल लेने पर प्रतिबंध क्यो लगाया गया? केंद्र सरकार के किसानों विरोधी कृत्यों पर भाजपा के सांसद मौन क्यो है? छत्तीसगढ़ से उसना चावल लेने और मांग के अनुसार बारदाना देने के लिए भाजपा के नेता सांसदों ने क्या प्रयास किया? केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भाजपा सांसद किसानों की बात क्यों नही रखते? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चावल एथेनॉल बनाने मांगी गई अनुमति पर केंद्र अनुमति क्यो नही दे रही है?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार लगातार धान खरीदी में नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। भाजपा के नेता धान खरीदी के तारीख पूछते रह गए और छत्तीसगढ़ में मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल सरकार सबसे ज्यादा किसानों से सबसे ज्यादा कीमत में और बड़ी मात्रा में धान खरीदी कर नया कीर्तिमान रच दिया। 15 साल में रमन भाजपा की सरकार ने प्रतिवर्ष 50लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का ही औसत रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 3 साल के कार्यकाल के भीतर में अब तक 85 लाख मैट्रिक टन धान प्रतिवर्ष खरीदने का रिकॉर्ड कायम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान मक्का गन्ना कोदो कुटकी रागी फलदार वृक्ष वृक्षारोपण सब्जी लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार से दस हजार रु प्रोत्साहन राशि दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है भाजपा नेताओं को छत्तीसगढ़ के किसानों के आर्थिक उन्नति संपन्न ता खुशहाली पच नहीं रही है।

प्रदेश में इस वर्ष लगभग 1करोड ़5लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी होनी है जिसके लिए राज्य को 4 लाख 80 हजार गठान बारदाना की आवश्यकता पड़ेगी।केंद्र सरकार से दो लाख 75 हजार गठान बारदाना जूट कमिश्नर से मांगा गया था। जिसमें कटौती की गई है।

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