सरकार के मंत्रालय होंगे कैशलेश, 5000 से ज्यादा की पेमेंट कैश नहीं
नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार लगातार देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने पर बल दे रही है. वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी भुगतानों को पूरी तरह से डिजटलीकृत करने के उद्देश्य से 5000 रुपए से अधिक के सभी भुगतान अब ई-पेंमेट के जरिए करने का निर्णय लिया गया है.
मंत्रालय ने कहा कि सप्लायर, ठेकेदारों, अनुदान प्राप्त करने वाले सभी विभागों जिन्हें केंद्र सरकार से फैसले मिलते हैं और वो 5000 रुपए से अधिक हो वो ई-पेमेंट के जरिए दिए जाएं. इसके साथ ही मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को 5000 रुपए से अधिक राशि तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करने के निर्देश दिए हैं.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी कार्यों में कैश का इस्तेमाल न करने को कहा है. उन्होंने सरकारी विभागों से कहा है कि वे वेंडरों और कॉन्ट्रैक्टर्स को 5000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट न करें. इसके पहले इसी साल अगस्त में सरकार ने यह लिमिट 10 हजार रुपए की थी.
सरकार देश में डिजिटल पेमेंट के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले को पांच लाख रुपए तक की मदद करेगी. साथ ही आम लोगों को डिजिटल पेमेंट की तकनीक सिखाने वाले आईएएस अधिकारियों को सरकार 10 रुपए का इंसेटिव भी देगी. इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को जागरुक करने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ दस जिलों और 50 पंचायतों को सम्मानित भी करेगा.
